Supreme Court Decision

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  सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी नहीं रुका अरावली में खनन, खतरे में सरिस्का टाइगर रिजर्व

  राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक, खनन और अतिक्रमण से खतरे में है. इससे सरिस्का जैसे क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद चोरी-छिपे खनन जारी है.

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  सुप्रीम कोर्ट अपना ही आदेश लिया वापस, तथ्य छिपाने के लिए भरतपुर के पूर्व प्रधान पर 8 लाख का जुर्माना

  राजस्थान में भरतपुर जिले के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बापिस ले लिया. साथ ही कोर्ट को गुमराह करने के चक्कर में पूर्व प्रधान पर 8 लाख का जुर्माना भी लगाया है. 

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  राजस्थान में 20 जिलों में खनन लीज पर लग सकती है रोक, अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द लेगा फैसला

  राजस्थान में अरावली कि परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जल्द आएगा. जिससे करीब 20 जिलों के खनन क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. 

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  Rajasthan: जोधपुर में साल 2006 के हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार की अपील खारिज

  Jodhpur News: साल 2008 में ट्रायल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके तीन साल बाद 14 दिसंबर 2011 को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया है.

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  राजस्थान SI भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- 'फैसला आने तक कोई ट्रेनिंग नहीं', हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें SI अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी.

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  Rajasthan SI Recruitment: जानिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने रद्द कर दी SI भर्ती

  Rajasthan High court: सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कल (28 अगस्त) फैसला सुनाया.

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  Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने भाया पर दर्ज 29 FIR रद्द करने की मांग को नकारा, राजस्थान सरकार को भी दिया नोटिस 

  प्रमोद जैन भाया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान हाईकोर्ट के 1 मई 2025 के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सभी एफआईआर को एक करने या रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया गया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 4800 खनन पट्टाधारकों को दी राहत, देरी से दायर याचिकाएं होंगी स्वीकार

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के करीब 4800 छोटे खनन पट्टाधारकों को बड़ी राहत दी है. 12 नवंबर 2024 के आदेश में संशोधन करते हुए कोर्ट ने देरी से दायर पर्यावरण स्वीकृति (EC) याचिकाओं को स्वीकार करने का निर्देश दिया.

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  सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओरण भूमि की सुरक्षा और पहचान करने के लिए राजस्थान सरकार को कमिटी बनाने का दिया आदेश

  Oran Land In Rajasthan: राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों में ओरण भूमि को पहचान और उसकी सुरक्षा के लिए स्थानीय लोग कई बार आंदोलन करते रहे हैं. आज आए सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्थान में ओरण और देववनों को बचाने की कड़ी में एक महत्त्वपूर्ण क़दम हो सकता है.

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  राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं जाएगी 15 लाख लोगों की नौकरियां

  सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान में लगभग 15 लाख नौकरियों और खनन पट्टों को अस्थायी रूप से बंद होने से बचाएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नहीं बदल सकते नियम

  Rajasthan News: पांच जजों की संविधान पीठ के सामने ये सवाल था कि क्या भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव किया जा सकता है या नहीं. मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को बीच में नहीं बदल सकते हैं.

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  'समझौते के आधार पर FIR रद्द नहीं हो सकती', नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  यह केस साल 2022 का है. राजस्थान की गंगापुर सिटी में एक सरकारी स्कूल के टीचर विमल कुमार गुप्ता ने नाबालिग दलित छात्रा से छेड़छाड़ की थी.

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  Rajasthan Jobs: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जेंट अपील

  Rajasthan Jobs: राजस्थान में 15 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा आ गया है. इस खतरे को टालने के लिए प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट अपील दायर की है.

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  Udaipur Leopard Attack: तेंदुए के शूट एट साइट ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पहचान कैसे होगी? उठे थे सवाल

  SC Decision on Leopard Shoot at Sight Order: राजस्थान वन विभाग ने 1 अक्टूबर की दोपहर आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए थे. इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर विशेष सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी. आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.

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  सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, मुस्लिम महिलाएं भी मांग सकती हैं पति से गुजारा भत्ता

  इस्लामी रवायत के अनुसार जब किसी मुस्लिम महिला के पति का देहांत हो जाता या उसे तलाक दे दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में उसे तीन महीने तक शादी की इजाजत नहीं होती है. इस दौरान, इन तीन महीनों तक उसे पति द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाता है, लेकिन इसके बाद उसे यह भत्ता नहीं दिया जाता.