Supreme Court Decision

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  RPSC SI भर्ती 2021 रद्द: 20 सितंबर 2026 को होगी दोबारा परीक्षा, जानें पात्रता और फॉर्म सुधार के नए नियम

  पेपर लीक के कारण रद्द हुई SI भर्ती परीक्षा 2021 को दोबारा आयोजित करने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है. 12 अप्रैल को RPSC ने नई तारीख की घोषणा भी कर दी है.

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  अरावली पर बनेगी एक्सपर्ट कमेटी, राज्य सरकार को खरी-खरी; सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ?

  सीजेआई ने कहा कि अवैध खनन को रोकना होगा, यह एक अपराध है. कोर्ट और कड़ी निगरानी पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा, "हम एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें अपने-अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे.

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  राजस्थान पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू! सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी डेडलाइन, जानें कब बजने वाला है बिगुल

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से परिसीमन को लेकर चल रहा सालों का कानूनी विवाद अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है. अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

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  अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, जानें कोर्ट ने फैसला लेते हुए क्या कहा

  अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे वाले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी.

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  अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? अदालत के फैसले को 9 पॉइंट्स में समझिये

  उच्चतम न्यायालय ने अपने 20 नवंबर के फैसले में दिए गए उन निर्देशों को सोमवार को स्थगित रखने का आदेश दिया जिनमें अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था.

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  अरावली रेंज पर जारी विवाद के बीच आज अहम दिन! सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं करोड़ों लोगों की निगाहें

  आज इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वैकेशन बेंच सुनवाई करेगी. इसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे.

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  गांव का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट के आदेश किए रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि किसी भी राजस्व गांव का नाम व्यक्ति, धर्म या जाति के नाम पर नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया.

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  सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी नहीं रुका अरावली में खनन, खतरे में सरिस्का टाइगर रिजर्व

  राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक, खनन और अतिक्रमण से खतरे में है. इससे सरिस्का जैसे क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद चोरी-छिपे खनन जारी है.

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  सुप्रीम कोर्ट अपना ही आदेश लिया वापस, तथ्य छिपाने के लिए भरतपुर के पूर्व प्रधान पर 8 लाख का जुर्माना

  राजस्थान में भरतपुर जिले के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बापिस ले लिया. साथ ही कोर्ट को गुमराह करने के चक्कर में पूर्व प्रधान पर 8 लाख का जुर्माना भी लगाया है. 

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  राजस्थान में 20 जिलों में खनन लीज पर लग सकती है रोक, अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द लेगा फैसला

  राजस्थान में अरावली कि परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जल्द आएगा. जिससे करीब 20 जिलों के खनन क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. 

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  Rajasthan: जोधपुर में साल 2006 के हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार की अपील खारिज

  Jodhpur News: साल 2008 में ट्रायल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके तीन साल बाद 14 दिसंबर 2011 को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया है.

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  राजस्थान SI भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- 'फैसला आने तक कोई ट्रेनिंग नहीं', हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें SI अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी.

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  Rajasthan SI Recruitment: जानिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने रद्द कर दी SI भर्ती

  Rajasthan High court: सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कल (28 अगस्त) फैसला सुनाया.

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  Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने भाया पर दर्ज 29 FIR रद्द करने की मांग को नकारा, राजस्थान सरकार को भी दिया नोटिस 

  प्रमोद जैन भाया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान हाईकोर्ट के 1 मई 2025 के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सभी एफआईआर को एक करने या रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया गया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 4800 खनन पट्टाधारकों को दी राहत, देरी से दायर याचिकाएं होंगी स्वीकार

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के करीब 4800 छोटे खनन पट्टाधारकों को बड़ी राहत दी है. 12 नवंबर 2024 के आदेश में संशोधन करते हुए कोर्ट ने देरी से दायर पर्यावरण स्वीकृति (EC) याचिकाओं को स्वीकार करने का निर्देश दिया.