Supreme Court Verdict
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RPSC की रिजर्व लिस्ट से सीधे नौकरी का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी को बड़ी राहत देते हुए कहा कि रिजर्व या वेटिंग लिस्ट में नाम होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता है. नियम सबसे पहले हैं.
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राजस्थान पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू! सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी डेडलाइन, जानें कब बजने वाला है बिगुल
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से परिसीमन को लेकर चल रहा सालों का कानूनी विवाद अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है. अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
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न्याय की धीमी रफ्तार: 1991 में निकाले गए कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी आंशिक राहत, एक साल पहले निधन
कोर्ट ने कहा कि श्रम न्यायालय की सुनवाई में कंपनी आरोप साबित नहीं कर सकी. कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति के परिवार को 50% बैक वेजेस यानी पुरानी सैलरी प्रदान की जाए.
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Rajasthan: "बेवजह मुद्दा बनाने वाले नेताओं के जिन्न की हवा निकल गई", अरावली विवाद पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान
Bikaner News: केंद्रीय मंत्री आज (26 दिसंबर) बीकानेर दौरे पर हैं. यहां स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे लेंगे.
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भीलवाड़ा माइनिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CBI जांच की मांग खारिज; राजस्थान पुलिस पर जताया भरोसा
सुप्रीम कोर्ट ने भीलवाड़ा माइनिंग केस में राजस्थान सरकार को राहत दी. जिसमें CBI जांच की मांग खारिज कर कोर्ट ने राजस्थान पुलिस की निष्पक्षता पर भरोसा जताया है.
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर BAP में दो मत, पार्टी निर्णय से सहमत नहीं, सैलाना विधायक ने निर्णय का किया स्वागत
भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीणा ने लिखा है कि वह भारत आदिवासी पार्टी का पक्ष एकदम स्पष्ट है. आदिवासियों और दलितों में RSS की बंटवारे की इस राजनीति के हम खिलाफ हैं.
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Vote For Note Case: अब सदन में नोट के बदले वोट देने से पहले 100 बार सोचेंगे सांसद और विधायक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला
Supreme Court Crucial Verdict: पूर्व पीएम पी. वी. नरसिम्हा राव केस में 5 जजों के संविधान पीठ के फैसले पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट 7 जजों के पैनल ने सहमति से यह फैसला सुनाया. इनमें CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच शामिल थे.
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चित्तौड़गढ़ किले पर कोर्ट का सुप्रीम फैसला, 5 KM रेंज में ब्लास्टिंग माइनिंग पर लगी रोक
Supreme Court's verdict: चित्तौड़गढ़ किला अपने अस्तित्व के लिए दोहरे खतरे का सामना कर रहा है. ऐसे दौर में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मील का पत्थर साबित होगा.
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Article 370 Verdict: जम्मू-कश्मीर को वापस नहीं मिलेगा 'स्पेशल राज्य' का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने का ठहराया वैध
Article 370 Case Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अनुच्छेद 370(1)(डी) का उपयोग करके संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी. इसलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सहमति लेना दुर्भावनापूर्ण नहीं था.'
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Article 370 Verdict: 'कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं', सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बोले कपिल सिब्बल
Kapil Sibal Tweet before Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना निर्णय सुनाएगा.
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Article 370: क्या जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा स्पेशल राज्य का दर्जा? कुछ ही देर में आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
16 दिन तक चली लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुनाया जाएगा. मामले में शीर्ष अदालत अनुच्छेद-370 को निरस्तकरना संवैधानिक है कि नहीं इस पहलू पर अपना फैसला देगी.
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RPSC की रिजर्व लिस्ट से सीधे नौकरी का हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का आदेश
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Article 370 Case Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अनुच्छेद 370(1)(डी) का उपयोग करके संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी. इसलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सहमति लेना दुर्भावनापूर्ण नहीं था.'
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Kapil Sibal Tweet before Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना निर्णय सुनाएगा.
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Article 370: क्या जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा स्पेशल राज्य का दर्जा? कुछ ही देर में आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
16 दिन तक चली लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुनाया जाएगा. मामले में शीर्ष अदालत अनुच्छेद-370 को निरस्तकरना संवैधानिक है कि नहीं इस पहलू पर अपना फैसला देगी.
