Supreme Court Verdict
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर BAP में दो मत, पार्टी निर्णय से सहमत नहीं, सैलाना विधायक ने निर्णय का किया स्वागत
- Saturday August 3, 2024
- Written by: Subhash Mehta, Edited by: पुलकित मित्तल
भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीणा ने लिखा है कि वह भारत आदिवासी पार्टी का पक्ष एकदम स्पष्ट है. आदिवासियों और दलितों में RSS की बंटवारे की इस राजनीति के हम खिलाफ हैं.
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Vote For Note Case: अब सदन में नोट के बदले वोट देने से पहले 100 बार सोचेंगे सांसद और विधायक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला
- Monday March 4, 2024
- Written by: शिव ओम गुप्ता
Supreme Court Crucial Verdict: पूर्व पीएम पी. वी. नरसिम्हा राव केस में 5 जजों के संविधान पीठ के फैसले पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट 7 जजों के पैनल ने सहमति से यह फैसला सुनाया. इनमें CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच शामिल थे.
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चित्तौड़गढ़ किले पर कोर्ट का सुप्रीम फैसला, 5 KM रेंज में ब्लास्टिंग माइनिंग पर लगी रोक
- Monday January 15, 2024
- Reported by: सलमान मंसूरी, Edited by: निशांत मिश्रा
Supreme Court's verdict: चित्तौड़गढ़ किला अपने अस्तित्व के लिए दोहरे खतरे का सामना कर रहा है. ऐसे दौर में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मील का पत्थर साबित होगा.
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Article 370 Verdict: जम्मू-कश्मीर को वापस नहीं मिलेगा 'स्पेशल राज्य' का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने का ठहराया वैध
- Monday December 11, 2023
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: पुलकित मित्तल
Article 370 Case Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अनुच्छेद 370(1)(डी) का उपयोग करके संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी. इसलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सहमति लेना दुर्भावनापूर्ण नहीं था.'
- rajasthan.ndtv.in
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Article 370 Verdict: 'कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं', सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बोले कपिल सिब्बल
- Monday December 11, 2023
- Written by: पुलकित मित्तल
Kapil Sibal Tweet before Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना निर्णय सुनाएगा.
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Article 370: क्या जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा स्पेशल राज्य का दर्जा? कुछ ही देर में आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- Monday December 11, 2023
- Edited by: इकबाल खान
16 दिन तक चली लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुनाया जाएगा. मामले में शीर्ष अदालत अनुच्छेद-370 को निरस्तकरना संवैधानिक है कि नहीं इस पहलू पर अपना फैसला देगी.
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर BAP में दो मत, पार्टी निर्णय से सहमत नहीं, सैलाना विधायक ने निर्णय का किया स्वागत
- Saturday August 3, 2024
- Written by: Subhash Mehta, Edited by: पुलकित मित्तल
भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीणा ने लिखा है कि वह भारत आदिवासी पार्टी का पक्ष एकदम स्पष्ट है. आदिवासियों और दलितों में RSS की बंटवारे की इस राजनीति के हम खिलाफ हैं.
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Vote For Note Case: अब सदन में नोट के बदले वोट देने से पहले 100 बार सोचेंगे सांसद और विधायक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला
- Monday March 4, 2024
- Written by: शिव ओम गुप्ता
Supreme Court Crucial Verdict: पूर्व पीएम पी. वी. नरसिम्हा राव केस में 5 जजों के संविधान पीठ के फैसले पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट 7 जजों के पैनल ने सहमति से यह फैसला सुनाया. इनमें CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच शामिल थे.
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चित्तौड़गढ़ किले पर कोर्ट का सुप्रीम फैसला, 5 KM रेंज में ब्लास्टिंग माइनिंग पर लगी रोक
- Monday January 15, 2024
- Reported by: सलमान मंसूरी, Edited by: निशांत मिश्रा
Supreme Court's verdict: चित्तौड़गढ़ किला अपने अस्तित्व के लिए दोहरे खतरे का सामना कर रहा है. ऐसे दौर में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मील का पत्थर साबित होगा.
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Article 370 Verdict: जम्मू-कश्मीर को वापस नहीं मिलेगा 'स्पेशल राज्य' का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने का ठहराया वैध
- Monday December 11, 2023
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: पुलकित मित्तल
Article 370 Case Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अनुच्छेद 370(1)(डी) का उपयोग करके संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी. इसलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सहमति लेना दुर्भावनापूर्ण नहीं था.'
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- Monday December 11, 2023
- Written by: पुलकित मित्तल
Kapil Sibal Tweet before Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना निर्णय सुनाएगा.
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Article 370: क्या जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा स्पेशल राज्य का दर्जा? कुछ ही देर में आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- Monday December 11, 2023
- Edited by: इकबाल खान
16 दिन तक चली लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुनाया जाएगा. मामले में शीर्ष अदालत अनुच्छेद-370 को निरस्तकरना संवैधानिक है कि नहीं इस पहलू पर अपना फैसला देगी.
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