मुफ्त की योजनाओं पर Supreme Court सख्त, सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election) से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार, चुनाव आयोग, और राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचुड़ ने केन्द्र सरकार, चुनाव आयोग, और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है.
