राजस्थान की सरकार महंगाई से लोगों को राहत देने की कई योजना पर काम कर रही है. इसमें से एक योजना पर सबस पहले बात करते हैं. इस योजना का नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस योजना को लागू करने का मकसद कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भी आए संकट से लोगों को निदान दिलाना था. उनका कहना था कि कोरोना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी-रोटी के संकट से उबारने के लिए यूपीए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना ने सम्बल प्रदान किया था, जबकि शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की योजना नहीं थी. अतः राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है. गहलोत का कहना है कि इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवनयापन करने में मदद मिलेगी.
बेरोजगार युवाओं को रोजगार के माध्यम से आय सुनिश्चित करने के इरादे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ये योजना लेकर आई है . सरकारी साइट के अनुसार इस योजना के तहत राज्य की नगरीय सीमा में रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के असहाय और बेरोजगार युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना की 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी. इस योजना के तहत में राज्य की सीमाओं के भीतर निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है.
साइट के अनुसार वर्तमान में योजना में बदलाव किया गया है. 1 अप्रैल 2023 से 100 दिन के स्थान पर 125 दिन के गारंटीशुदा रोज़गार का लाभ दिया जाने लगा है. योजना के तहत पात्र व्यक्ति (अर्द्धकृशल अकुशल,) द्वारा स्वयं, ई-मित्र या नगरीय निकाय स्थित योजना प्रकोष्ठ के माध्यम से नि:शुल्क पंजीकरण करवाने के पश्चात रोजगार मांगने पर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा जॉब कार्ड के आधार पर 15 दिवस में रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा.
योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता और सेनिटेशन, संपत्ति विरूपण रोकने, कंवर्जेंस, हेरिटेज संरक्षण, सेवा संबंधित और अन्य कार्य करवाए जाएंगे.
राजस्थान सरकार की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि महंगाई के दौर में सरकार की महंगाई विरोध योजनाओं में पंजीकरण करवाकर उसका लाभ उठाएं. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से महंगाई राहत कैंप का आयोजन करवाया जा रहा है. सरकार महंगाई से त्रस्त लोगों से यह अपील कर रही है कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आयोजित कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं.
