राजस्थान मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना का लाभ लेने के लिए जान लें ये जरूरी बातें

किसी देश की प्रगति के पैमाने में प्राथमिक मापदंडों में वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत भी एक पैमाना होती है. अस्पतालों में डॉक्टर की उपलब्धता और फिर लोगों की दी जाने वाली दवाई भी अहम होती है. साथ ही जरूरी जांच का सरकार द्वारा व्यवस्था कराया जाना भी भी इसी पैमाने में आता है. राजस्थान सरकार की राज्य के नागरिकों के लिए कई स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें से एक राजस्थान मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना भी एक है. इस योजना को राज्य सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संचालित करता है. 2013 में इस योजना को राज्य  में लागू किया गया था और राज्य सरकार ही इस योजना के खर्चे को वहन करती है.

योजना के तहत सभी मरीजों का निःशुल्क जांच किया जाता है. योजना के अनुसार राजस्थान के निवासी जो किसी अस्पताल में स्वास्थ्य जांच अथवा किसी बीमारी से ग्रस्त हो कर आते हैं उनका सर्वप्रथम अस्पताल में रजिस्ट्रेशन किया जाता है. फिर चिकित्सक द्वारा दी गई परामर्श के अनुसार उक्त मरीज की निशुल्क जांच की जाती है.

सरकार का दावा है कि योजना के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों यथा मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में 90, जिला, उपजिला, सैटेलाइट में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 37 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों - डिस्पेंसरी चिकित्सालयों  में  15 प्रकार की जांचें निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है.

इस मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाकर जांचों की संख्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 15 से बढ़ाकर 66, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 37 से बढ़ाकर 101, उप-जिला अस्पताल में 56 से बढ़ाकर 117 एवं जिला अस्पताल में 56 से बढ़ाकर 143 जांचों को उपलब्ध किया गया है.

योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के लिए लाभार्थी को किसी प्रकार की भौतिक सामग्री प्राप्त नहीं होती है, लेकिन चिकित्सक द्वारा लिखी गई जांचें अस्पताल में निशुल्क (सूची में सम्मिलित जांचों में से ) की जाती है. योजना के अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों में आने वाले सभी रोगियों के लिए योजना संचालित है.

आवेदन का तरीका
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के लिए ओपीडी अथवा आइपीडी मरीज जिसका अस्पताल में पंजीकरण हो चुका है, पंजीकरण स्लिप प्रस्तुत करने के उपरांत लाभार्थी की निशुल्क जाँच की जाती है. अगर गर्भवती महिला की सोनाग्राफी की जानी हो तो उक्‍त महिला का पहचान प्रमाण पत्र आवश्‍यक होता है.

क्या दस्तावेज चाहिए
मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होना जरूरी है.