राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है. विधानसभा में सोमवार को स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से अस्थायी शिक्षकों को नियमित करने की अनुमति देने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक (अस्थायी शिक्षकों का अवशोषण) (संशोधन) विधेयक, 2023 सहित तीन विधेयक पारित किए गए. विधानसभा ने राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयर-2023 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है. विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों के तहत स्क्रीनिंग कर पात्र अस्थायी शिक्षकों को नियमित किया जाएगा. सदन ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक-2023 को भी ध्वनि मत से पारित कर दिया.
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और नवाचार के माध्यम से बेहतर शिक्षण माहौल तैयार करेगा. मंत्री ने कहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर स्थापित होने वाले इस संस्थान से ज्ञान में बढ़ोतरी के साथ ही शासन और सामाजिक विज्ञान से संबंधित शिक्षण-प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा.
सदन ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट विधेयक-2023 को भी ध्वनि मत से पारित कर दिया. शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि जोधपुर में स्थापित किया जा रहा राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानक स्थापित करेगा. इससे पहले साल 2008 में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापकों (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अध्यादेश लाया गया था. बाद में इसे अध्यादेश का प्रतिस्थापक विधेयक विधान सभा में पारित कराया गया. इस अध्यादेश एवं अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत 300 से अधिक शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पात्र पाए जाने पर संबंधित विश्वविद्यालयों की सेवा में स्थायी किया गया था.
