CM Bhajan Lal Sharma: राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम दीया कुमारी (Diya Kumari) और प्रेमचंद बैरवा (Prem Chand Bairwa) को दूसरी बार दिल्ली से बुलावा आया. जिसके बाद 20 दिसंबर की शाम को ही सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए. बताया जा रहा है कि राजस्थान के मंत्री मंडल विस्तार की सूची को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) से सीएम और डिप्टी सीएम मुलाकात करेंगे. हालांकि, इससे पहले सीएम भजन लाल डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi) से मुलाकात की है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम और डिप्टी सीएम के मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान के कैबिनेट की सूची तय हो गई है. अब पीएम से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी.
Rajasthan CM Bhajanlal Sharma along with Deputy CMs Diya Kumari and Dr Prem Chand Bairwa call on PM Modi in Delhi pic.twitter.com/hzJ4uqn1Oc
— ANI (@ANI) December 21, 2023
मुलाकात पर लग रहे हैं कयास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम भजन लाल शर्मा की मीटिंग वैसे तो शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है. लेकिन कहा जा रहा है कि पीएम ने भजन लाल शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी है. ये जिम्मेदारी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है. जिसके लिए सीएम समेत डिप्टी सीएम को तैयार रहने को कहा गया है. इसके साथ ही राज्य की राजनीति और चुनाव की रणनीति को लेकर भी पीएम ने राजस्थान के मुखिया से जानकारी ली है.
आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 25 के 25 सीटों पर जीत का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए सभी को निर्देश भी दे दिये गए हैं. इसी के तरत विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है. जिसमें केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है.
सीएम भजन लाल शर्मा ने सीएम पद पर बैठने के साथ ही अपने संबोधन में कहा था कि पीएम मोदी की गारंटी को अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंचाना है. वहीं, प्रदेश के अधिकारियों को भी कहा कि केंद्र की योजना के पात्र व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलता है तो इसकी जवाबदेही अधिकारियों की होगी. सीएम ने कहा था कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि पीएम मोदी की योजनाओं को सभी लोग तक पहुंचे. प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक योजना का लाभ मिले.
यह भी पढ़ेंः फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की उड़ रही धज्जी, अवैध मीट शॉप को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
