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लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ECI ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जारी किए ये निर्देश  

लोकसभा चुनाव 2024 : स्थानातंरण और तैनाती को लेकर चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा. साथ ही 26 फरवरी तक निर्देश की पालना के आदेश दिए गए हैं.

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लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ECI ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जारी किए ये निर्देश  
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Election Commission of India: लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे में भारत मुख्य चुनाव आयोग पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहा है. आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लोक सभा चुनाव अधिकारियों के स्थानातंरण और तैनाती को लेकर पत्र लिखा गया है. भारत निर्वाचन आयोग के सचिव अश्वनी कुमार मोहल की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया. इस पत्र में कहा गया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के संबंध में स्पष्टीकरण दें.

इस पैमाने के आधार पर होगी तैनाती

आयोग द्वारा 21 दिसम्बर 2023 के समसंख्यक निर्देश का उल्लेख करने और यह बताने का निर्देश दिया गया है कि आयोग एक सतत् नीति का पालन कर रहा है. इसमें चुनाव वाले राज्य में चुनाव के संचालन से जुड़े अधिकारी /यूटी को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया गया है. जहां उन्होंने काफी लंबी अवधि तक सेवा की है. आयोग के संज्ञान में यह आया है कि कुछ मामलों में अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित/तैनाती किया जा रहा है. जिससे स्थानांतरण नीति की भावना कमजोर हो रही है.

स्थानांतरण नीति का करना होगा पालन

अब आयोग ने निर्देश दिया है कि उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़कर जिनमें दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. सभी राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है. उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात न किया जाए. यह उन स्थानांतरण/तैनाती पर भी लागू होगा जो आयोग के निर्देश के अनुपालन में पहले ही प्रभावी हो चुके हैं. यह दोहराया गया है कि आयोग की स्थानांतरण नीति का पालन किया जाना चाहिए.

साथ ही आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि उपरोक्त सहित पिछले निर्देशों के अनुपालन को प्रमाणित करने वाली एक रिपोर्ट संबंधित राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी द्वारा 26 फरवरी 2024 को आयोग को प्रस्तुत की जाएगी.

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