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This Article is From Mar 16, 2025

ASEAN: काउंटर-टेररिज्म पर नई दिल्ली में होगी अंतर्राष्ट्रीय बैठक, पहली बार सह-अध्यक्षता करेगा भारत

INDIA: 19 मार्च को भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य भाषण देंगे.

ASEAN: काउंटर-टेररिज्म पर नई दिल्ली में होगी अंतर्राष्ट्रीय बैठक, पहली बार सह-अध्यक्षता करेगा भारत
फाइल फोटो

Meeting on counter-terrorism will be held in New Delhi: ‘आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस' के एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप (ईडब्ल्यूजी) की 14वीं बैठक 19-20 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होगी. काउंटर टेररिज्म पर होने वाली इस बैठक में विभिन्न देश मंथन करेंगे. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, आतंकवाद के खिलाफ भारत में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठक होने जा रही है. यह पहली बार है जब भारत एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप में काउंटर-आतंकवाद की सह-अध्यक्षता करेगा. इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत और मलेशिया करेंगे. बैठक में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर और थाईलैंड समेत आसियान के 10 सदस्य देशों के डेलिगेशन शामिल होंगे.

8 संवाद भागीदार के सदस्य भी लेंगे भाग 

वहीं, आठ संवाद भागीदार यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के साथ ही टिमोर-लेस्ते और आसियान सचिवालय के सदस्य भी इसमें भाग लेंगे. 19 मार्च को भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य भाषण देंगे.

रक्षा बलों के अनुभवों का साझा करना है मकसद

यह 2024-2027 के वर्तमान चक्र के लिए काउंटर-आतंकवाद पर एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की गतिविधियों का पहला सत्र होगा. इसमें आतंकवाद और उग्रवाद के विकसित हो रहे खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत और व्यापक रणनीति पर चर्चा की जाएगी. बैठक का उद्देश्य आसियान और इसके संवाद भागीदारों के रक्षा बलों के अनुभवों को साझा करना है।

तीसरे साल आयोजित होते हैं सदस्य देशों के अभ्यास

वर्तमान में यह सात प्रमुख सहयोग क्षेत्रों काउंटर-टेररिज्म, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन, शांति रक्षा अभियान, सैन्य चिकित्सा और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित है. इन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप स्थापित किए गए हैं. 3 साल के इस चक्र की शुरुआत में एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप के लिए उद्देश्य, नीति दिशानिर्देश और दिशा-निर्देश तय करना है. कम से कम साल में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं और तीसरे वर्ष में सभी सदस्य देशों के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यास आयोजित किए जाते हैं. 

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