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भरतपुर: पुलिसकर्मियों ने RGHS योजना में किया घोटाला, SP ने 7 को किया सस्पेंड

राजस्थान के भरतपुर में RGHS योजना में घोटाले मामले में SP दिगंत आनंद ने सात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, जिनमें कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल शामिल हैं. 

भरतपुर: पुलिसकर्मियों ने RGHS योजना में किया घोटाला, SP ने 7 को किया सस्पेंड
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Rajasthan News: राजस्थान की सरकारी कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही RGHS योजना में घोटालों का सिलसिला थम नहीं रहा है. अब भरतपुर जिले से एक नया मामला सामने आया है जहां पुलिसकर्मियों ने योजना का दुरुपयोग किया. SP दिगंत आनंद ने सख्त कार्रवाई करते हुए सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया. इनमें कांस्टेबल महिला कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल हैं. सस्पेंड कर्मचारी अब IG से मुलाकात करने की तैयारी में हैं ताकि अपनी सफाई दे सकें.

7 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड

जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनन्द ने बताया पुलिसकर्मियों ने आरजीएचएस योजना में कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा घोटाला किया गया है जिसके चलते डीजीपी के आदेश के अनुसार 7 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड किया गया. सस्पेंड पुलिसकर्मियों मे कांस्टेबल, महिला कांस्टेबिल, हैड कांस्टेबिल शामिल है.

पहले भी हुई कार्रवाई, कई दोषी पकड़े गए

इससे पहले भी राज्य में RGHS से जुड़े घोटालों पर शिकंजा कसा गया है. पिछले कुछ दिनों में विभाग ने कई सरकारी कर्मचारियों को दोषी पाकर निलंबित किया. खासतौर पर पिछले सात दिनों में तीन से चार अस्पतालों को पकड़ा गया जो RGHS में शामिल नहीं थे लेकिन फर्जी बोर्ड लगाकर योजना का फायदा उठा रहे थे. इन अस्पतालों ने झूठे दस्तावेज बनाकर सरकारी बिल वसूले जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा.

फार्मा स्टोर्स पर भी गिरी गाज

घोटाले की जड़ें और गहरी हैं. कई फार्मा स्टोर्स को योजना से बाहर कर दिया गया और उन पर भारी जुर्माना ठोका जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने तीन फार्मेसी स्टोर और एक अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज कराई. इसके अलावा दो डॉक्टरों समेत 12 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया.

कार्रवाई का दौर जारी, सैकड़ों पर तलवार

विभाग की जांच अभी रुकी नहीं है. 473 अन्य कर्मचारियों और आठ एलोपैथिक तथा दो आयुर्वेद डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है. ये घोटाले सरकारी योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है. सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में कोई बख्शा नहीं जाएगा ताकि योजना का असली फायदा जरूरतमंदों को मिले.

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