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Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, टीचर्स-कर्मचारियों के डेप्यूटेशन रद्द, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट

इस आदेश के जारी हो कर लागू होने के बाद ज़्यादातर टीचर्स डेप्यूटेशन से हट जाएंगे और अपने मूल पद पर वापिस चले जाएंगे. लेकिन बावजूद इसके इस सिस्टम पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है.

Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, टीचर्स-कर्मचारियों के डेप्यूटेशन रद्द, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Rajasthan News: अपने मूल पद को छोड़कर अपने घरों के पास प्रति-नियुक्ति पर बैठे शिक्षा विभाग के अध्यापकों और दूसरे कार्मिकों के ऐश के दिन खत्म होने वाले हैं. शिक्षा विभाग ने बिना स्वीकृति के अपना मूल पद छोड़कर डेप्यूटेशन पर बैठे हुए टीचर्स और दूसरे स्टाफ की प्रति-नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है. अब उन्हें अपने मूल स्थान पर जाकर जॉइन करना होगा. हालांकि इस आदेश में उन टीचर्स को राहत दी गई है जिनका डेप्यूटेशन शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव या शिक्षा निदेशक के आदेशों से हुआ है.

टीचर्स की कमी से प्रभावित होती है स्टूडेंट्स की पढ़ाई

राजस्थान शिक्षा विभाग में डेप्यूटेशन बहुत आम बात है. दूर-दराज के स्कूलों में पोस्टेड टीचर्स और दूसरे स्टाफ के लोग जुगाड़ लगाकर अपने शहर में या उसके आसपास किसी स्कूल या ऑफिस में पोस्टिंग करवा लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि मूल पद वाले स्कूल में टीचर्स की कमी से स्टूडेन्ट्स की पढ़ाई प्रभावित होती है. मगर अब शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर सारी प्रति-नियुक्तियां रद्द कर दी हैं, जिससे काफी लोगों को अपने मूल पद पर वापिस जाना पड़ेगा. हालांकि तीन बड़े लेवल की परमिशन से हुए डेप्यूटेशन रद्द नहीं होंगे. मतलब की अगर शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव या शिक्षा निदेशक ने प्रति-नियुक्ति के आदेश जारी कर किसी को डेप्यूट किया है तो उस पर ये आदेश प्रभावी नहीं होंगे. इन तीन आदेशों से हुए डेप्यूटेशन को रद्द नहीं माना जाएगा. 

बड़े स्तर पर हुई प्रति-नियुक्तियां रहेंगी बरकरार

इस आदेश के जारी हो कर लागू होने के बाद ज़्यादातर टीचर्स डेप्यूटेशन से हट जाएंगे और अपने मूल पद पर वापिस चले जाएंगे. लेकिन बावजूद इसके इस सिस्टम पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है. क्योंकि शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव या शिक्षा निदेशक के आदेशों से ही ज्यादातर प्रति-नियुक्तियां होती हैं. कुछ डेप्यूटेशन जिला शिक्षा अधिकारी अपने लेवल पर कर देते हैं. इस आदेश के जारी होने से डीईओ लेवल पर हुए डेप्यूटेशन रद्द हो जाएंगे. मगर बड़े स्तर पर हुई प्रति-नियुक्तियां बरकरार रहेंगी. निदेशक-प्राथमिक शिक्षा सीताराम जाट का कहना है कि शिक्षकों और दूसरे स्टाफ को कार्य व्यवस्थार्थ डेप्यूटेशन पर लगाया जाता है, लेकिन कार्य व्यवस्था के पूरा होते ही उन्हें वापिस अपने मूल पद पर भेज दिया जाता है. ये आदेश उसी प्रक्रिया का हिस्सा है. इसके जारी होने से प्रति-नियुक्ति पर लगे सभी कार्मिक अपने मूल पदों पर लौट जाएंगे और वहां व्यवस्था देखेंगे.

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