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सांगानेर में उजाड़े गए 800 से ज्यादा परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करे भाजपा सरकार- खाचरियावास 

'राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि जयपुर में सांगानेर में इतनी बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, लेकिन किसी भी व्यक्ति का पुनर्वास मुआवजा नहीं दिया गया.'

सांगानेर में उजाड़े गए 800 से ज्यादा परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करे भाजपा सरकार- खाचरियावास 
पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (फाइल फोटो)

Sanganer house demolition case: राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सांगानेर में उजाड़े गए घरों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि 'सांगानेर में 800 से ज्यादा परिवारों को उजाड़ने का काम राज्य की भाजपा सरकार ने किया है, जबकि राज्य में पहले कांग्रेस सरकार के समय से ही पुनर्वास पॉलिसी लागू की गई है. इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उजाड़ने से पहले उसका पुनर्वास किया जाता है. कांग्रेस सरकार के दो कार्यकाल में मेट्रो योजना को लेकर सैकड़ों लोगों के घर और दुकान मेट्रो प्रोजेक्ट के बीच में आ रहे थे. इन सब लोगों को इनकी कीमत से ज्यादा करोड़ों रुपये का पुनर्वास मुआवजा देकर इन्हें विश्वास में लेकर उनके खुद के द्वारा कब्जे हटाए गए. जयपुर में सांगानेर में इतनी बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, लेकिन किसी भी व्यक्ति का पुनर्वास मुआवजा नहीं दिया गया.'

लोगों को बचा सकती थी सरकार: खाचरियावास

पूर्व मंत्री खाचरियावास ने कहा 'हाई कोर्ट में यदि इस तरह का आदेश आया था तो उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार इन लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई कर सकती थी. इसी तरह पृथ्वीराज नगर को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन वहां के लोगों के साथ संघर्ष करके पृथ्वीराज नगर को बचाने में जनता सफल हो गई.'

भाजपा को देना चाहिए मुआवजा: खाचरियावास

खाचरियावास ने कहा कि 'सांगानेर के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट बीजेपी को विधानसभा और लोकसभा में दिए उसका उल्टा परिणाम सांगानेर की जनता को भुगतना पड़ा. अभी भी भाजपा सरकार में थोड़ी बहुत इंसानियत बची है तो जिन लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जिनके पास रहने को छत नहीं है, दुकान पूरी तरह से बर्बाद हो गई, रोजगार का कोई साधन नहीं है, उन लोगों की सहायता के लिए भाजपा सरकार को बाजार की दर पर मकान और दुकानों की पुनर्वास राशि सांगानेर के पीड़ित लोगों को देनी चाहिए. जिससे बेघर और बेरोजगार हुए लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर सके.'

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