Rajasthan Sarpanch Election: राजस्थान में वन स्टेट, वन इलेक्शन के विचार की वजह से पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की डेट आगे बढ़ने की संभावना है. जिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो जाएगाख् वहां सरकार प्रशासक लगा सकती है. सरपंच चाहते हैं कि उन्हें कार्यवाहक कके रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाए. इस पर पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार (2 दिसंबर) को बयान दिया.
सरपंचों की मांग- पंचायतों का फंड जल्द जारी किया जाए
मंत्री मदन दिलावर ने कहा, "कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि प्रशासक लगेंगे या नहीं लगेंगे. वन स्टेट, वन इलेक्शन के तहत पंचायतीराज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के साथ सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराए जा सकते हैं." सरपंचों की मांग है कि पंचायतों का फंड जल्द जारी कर दिया जाए. गांव की सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रशासक किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
मदन दिलावर ने पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली
पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार (2 दिसंबर) को जिला परिषद के सीईओ और पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छ रखने पर ध्यान देने के लिए कहा. ठेका फर्म के माध्यम से सफाईकर्मी लगाए जाएंगे. सफाईकर्मी को 11 से 13 हजार रुपए हर महीने वेतन मिलेगा. दिलावर ने यह भी बताया कि शिक्षा संकुल में इस तरह का केन्द्र बनाया जा रहा है, जहां से राज्य के सभी स्कूलों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं. यह प्रयास है कि प्रधानमंत्री से इसका लोकार्पण कराया जाए.
अतिक्रमण हटाने का प्लान करें तैयार
पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में स्वच्छता की प्राथमिकता के साथ ही चारागाह और तालाबों से अतिक्रमण हटाएं. मंत्री दिलावर ने कहा, अक्सर गरीब लोगों का अतिक्रमण ही हटाया जाता है. इस बार प्रभावशाली लोगों का अतिक्रमण सबसे पहले हटाएं.
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