Rajasthan: करौली जिले के दिव्यांगजनों ने सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत को ज्ञापन सौंपा. लंबित मांगों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. दिव्यांगजनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो वे उग्र आंदोलन जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे. ज्ञापन में बताया कि दिव्यांगजन 15 नवंबर 2024 से लगातार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जमीन, पेंशन, आवास और स्कूटी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए गुहार लगा रहे हैं.
दिव्यांग बोले- कहीं नहीं हो रही सुनवाई
दिव्यांगों ने कहा कि वे जिला कलेक्टर, ADM, SDM, विधायक और मुख्यमंत्री निवास तक अपनी बात कई बार पहुंचा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला. आवास के लिए जमीन लगभग 50 दिव्यांगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है. मण्डरायल रोड पर अस्थायी रूप से कब्जा किया गया था, जिसे पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है.
हर साल 100 स्कूटी बांटे जाने की मांग
स्कूटी के लिए 180 आवेदन लटके हुए हैं. हर साल कम से कम 100 स्कूटी वितरित किए जाने की मांग की गई है. दिव्यांगों को ना रोजगार है, ना ज़मीन, और ना ही कोई सामाजिक सहारा. कई को परिवार भी अपनाने से कतराते हैं.
मांग पूरी नहीं होने पर धरने की चेतावनी
ज्ञापन में कहा गया है कि दिव्यांगजन सरकार से वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन बार-बार सिर्फ ठोकरें मिल रही हैं. वे जनसुनवाई और धरनों के ज़रिए अपनी बात कह चुके हैं, अब यह उनका अंतिम प्रयास है. दिव्यांगजन बोले कि यदि अब भी सरकार ने कदम नहीं उठाया तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.
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