Protest in Rajasthan: राजस्थान में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर गए हैं. सीकर निजीकरण के विरोध समेत कई मांगों को लेकर शहर में आक्रोश रैली निकाली गई. बिजली कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा. प्रदर्शन के चलते शहर में करीब 1 घंटे तक जाम भी लगा रहा. कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय से जिला कलेक्टट्रेट तक रैली निकाली. रैली के बाद राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली विभाग के विभिन्न संगठनों की ओर से 6 सूत्री मांगो का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया.
निजीकरण से जनता को भी होगा भारी नुकसान
मुख्य रूप से बिजली विभाग का निजीकरण बंद करने के साथ विभाग में ठेका प्रथा निरस्त करने, पुरानी पेंशन योजना शुरू करने, बिजली विभाग में खाली पड़े पदों को भरने समेत कई मांगे की.इस प्रदर्शन के दौरान जिलेभर के बिजली कर्मचारी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे. राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य में अलग-अलग नाम से विद्युत विभाग के ठेके दिए जा रहे हैं. बड़ी संख्या में कर्मचारी होने के बावजूद भी ठेका प्रथा जारी है, जो कर्मचारी के हितों में नहीं है. निजीकरण होने से जनता को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा.
आशंका- निजीकरण के चलते टेलीकॉम सेक्टर की तरह बनेंगे हालात
पदाधिकारियों का कहना है कि निजीकरण कर कर्मचारियों से उनका काम छीना जा रहा है और इसी ठेका प्रथा के चलते कर्मचारी बेरोजगार होते जा रहे हैं. सरकार को ओपीएस लागू करने के साथ विद्युत विभाग में करीब 50 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती करना चाहिए. कर्मचारी नेता राजकुमार ने कहा कि जिस तरह से टेलीकॉम का निजीकरण कर निजी कंपनियां को उनकी कमान सौंपी गई हैं, उस तरह की स्थिति बिजली विभाग में नहीं बने. इसी आशंका के चलते निजीकरण का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है.
