SI Paper Leak 2021: राजस्थान में SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में अब सियासत तेज़ हो गई है. सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने 1 जुलाई तक और समय मांगा है. 25 मई को जयपुर में हनुमान बेनीवाल ने भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर 'युवा आक्रोश रैली' की थी. बेनीवाल करीब एक महीने से जयपुर के शहीद स्मारक पर भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. इस बीच कांग्रेस ने भी भजनलाल सरकार पर हमला बोला है.
बाड़मेर में मीडिया से बात करते हुए राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि दिल्ली से अभी 'पर्ची' नहीं आई है, पर्ची आने के बाद ही सरकार इस भर्ती पर कोई फैसला लेगी.
डोटासरा ने कहा, ''भाजपा सरकार डेढ़ साल बाद भी SI भर्ती को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पाई. निर्णय लेने में मुखिया जी की असक्षमता और अयोग्यता के कारण राज्य सरकार बार-बार हाईकोर्ट में बहानेबाजी करके युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात कर रही है. मुख्यमंत्री के दिल्ली में होने, कभी मंत्री की तबीयत बिगड़ने और कभी ऑपरेशन सिंदूर के कारण मंत्रिमंडलीय की उप समिति की बैठक नहीं होने जैसे बेतुकी दलील देकर माननीय कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है.
सरकार केवल भ्रमण, भाषण और भ्रमित करने में व्यस्त है -डोटासरा
उन्होंने ने कहा, '' समीक्षा के नाम पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति तो केवल मजाक बनकर रह गई. भर्ती पर निर्णय नहीं होने से न तो नियुक्ति पाने वालों को राहत मिल रही है, न नई भर्ती हो पा रही है, और न ही युवाओं को न्याय मिल रहा है. जो सरकार एक भर्ती के बारे में निर्णय नहीं ले सकती, वो नौजवानों के भविष्य और बेरोजगारों के बारे में क्या सोच रखती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं. सरकार केवल भ्रमण, भाषण और भ्रमित करने में व्यस्त है. लाखों युवाओं के साथ मजाक एवं प्रदेश का बेड़ागर्क किया जा रहा है.''
सरकार ने मांगा 1 जुलाई तक का समय
गौरतलब है कि सोमवार को सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद हाईकोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होगी. सुनवाई से पहले सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने प्रार्थना पत्र पेश किया था. इस प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त समय मांगते हुए कहा गया था कि नीति आयोग की बैठक के कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक दोबारा नहीं हो पाई.
इसके चलते फैसले के लिए एक बार फिर समय चाहिए. दरअसल, हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को फैसला लेने के लिए आज (26 मई) की डेडलाइन दी गई थी. इसे लेकर कैबिनेट सब-कमेटी ने 21 मई को बैठक भी की, लेकिन कमेटी निर्णय नहीं ले पाई.
पेपर लीक के मुद्दे पर भी बोले बेनीवाल
नागौर सांसद ने पेपर लीक के मुद्दे पर कहा, "राज्य में पेपर माफिया हावी हो गया है और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. एसआई भर्ती परीक्षा-2021 रद्द की जानी चाहिए. क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने वादा किया था कि पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाई जाएगी और आरपीएससी का पुनर्गठन होगा. वे सत्ता में आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ.अगर भर्ती रद्द नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा "
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