Munesh Gurjar Suspend: जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है. मुनेश गुर्जर पर रिश्वत लेने के मामले में ACB ने कार्रवाई की थी. वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनावाई की जा रही है. इस बीच मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई. UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पहले ही मुनेश गुर्जर को निलंबित करने के लिए फाइल मांगी थी. हालांकि फाइनल नोटिस की वजह से निलंबित नहीं किया जा सका था. लेकिन अब यूडीएच मंत्री ने निलंबन की फाइल को मंजूरी दी है.
यूडीएच मंत्री की मंजूरी मिलते ही स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मेयर मुनेश गर्जर के निलंबन की चिट्ठी भी जारी की गई है.
स्वायत्त शासन विभाग ने लेटर में क्या लिखा
मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत राशि प्राप्त करने से संबंधित प्रकरण में माननीय राज, उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं०. 15551/2023 में दिनाक 01.12.2023 को पारित निर्णय की अनुपालना में विभाग ने उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया. जांच अधिकारी द्वारा मुनेश गुर्जर को सुनवाई का अवसर देते हुए, रिपोर्ट विभाग को सौंपा गया था. विभाग को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मुनेश गुर्जर, महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा अपने पति सुशील गुर्जर के कहने से पट्टो पर हस्ताक्षर करने, पट्टो के बारें में अपने पति से बर्चा कर उनको लम्बित रखना तथा पट्टों की एवज में रिश्वत राशि प्राप्त कर हस्ताक्षर करने के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित प्रतीत होते हैं. रिपोर्ट में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1) के तहत मुनेश गुर्जर को सुनवाई का अवसर देते हुये विभाग द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया. मुनेश गुर्जर द्वारा विभागीय स्पष्टीकरण नोटिस जवाब 23.09.2024 को प्रस्तुत किया गया जो संतोषपद नहीं है. प्रश्नगत प्रकरण में विभाग द्वारा मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज के विरुद्ध प्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरों को दिनांक 06.09.2024 को अभियोजन स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है. अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों, प्राप्त रिपोर्ट एवं जारी की गई अभियोजन स्वीकृति के आधार पर मुनेश गुर्जर द्वारा पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत राशि प्राप्त करने में प्रथम दृष्ट्या उनकी संलिप्तता जाहिर होती है. इस प्रकार मुनेश गुर्जर का उक्त आचरण और व्यवहार नगर निगम जयपुर हैरिटेज के महापौर की पदीय हैसियत का दुरूपयोग है, जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000 की धारा 39 (1) (घ)(3)()()(vi) के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अबचार एवं पद के अन्यथा दुरुपयोग तथा उसके प्रतिकूल आचरण व व्यवहार की श्रेणी में आता है. राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रकरण की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3) के तहत न्यायिक जांच करवाने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण को न्यायिक जांच हेतु विधि विभाग को प्रेषित किया जा चुका है. मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज के पद पर बने रहने से विचाराधीन न्यायिक जांच को प्रभावित करने की संभावना है.
अतः उपरोक्त तथ्यों प्राप्त रिपोर्ट, सबंधित रिकॉर्ड तथा जारी अभियोजन स्वीकृति के अनुसार
मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज का कृत्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) (घ) (1) (i) के तहत पाये जाने एवं उनके महापौर के पद पर बने रहने से विचाराधीन न्यायिक जांच को प्रभावित करने की संभावना के कयजनर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008 का 396) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं सदस्य वार्ड संख्या 43 को महापौर नगर जयपुर हैरिटेज एवं सदस्य वार्ड न. 43 नगर निगम जयपुर हैरिटेज के पद से तुस्त प्रभाव से निलंबित करती है.
ACB ने फाइल की थी चार्जशीट
मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ गुरुवार (19 सितंबर) को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने चार्जशीट पेश की थी. कोर्ट में पेश एसीबी की चार्जशीट में हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर, उनके पति सुशील गुर्जर, संविदा कर्मी दलाल नारायण सिंह और अनिल दुबे का जिक्र किया. 2502 पन्ने की चार्जशीट में कई अहम बातें हैं. मामले में एसीबी ने 52 गवाह बनाए हैं, साथ ही 85 अभिलेखीय साक्ष्य भी दर्शाए हैं. एसीबी ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि जो पट्टे सालों से लंबित थे, वे मेयर के पति सुशील गुर्जर तक पैसे पहुंचने के साथ जारी हो जाते थे.
एसीबी की इस चार्जशीट के बाद अब अभियोज की कारवाई को आगे बढ़ाते हुए मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है.
यह भी पढ़ेंः रवनीत सिंह बिट्टू ने फिर राहुल गांधी के खिलाफ उगली आग, इस बार 'युवा सिख' को लेकर दिया बयान
