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लोकसभा में उठा राजस्थान के 'काला पानी' का मुद्दा, जहरीले पानी की वजह से 15 साल से लोग हैं परेशान

राजस्थान की जोधपुर और पाली की फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला रासायनिक पानी बालोतरा के गांवों में तबाही मचा रहा है. जिससे खेत, घर, स्कूल और श्मशान घाट डूब गए हैं. 

लोकसभा में उठा राजस्थान के 'काला पानी' का मुद्दा, जहरीले पानी की वजह से 15 साल से लोग हैं परेशान
बालोतरा के गांवों में भरा हुआ काला पानी.

Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर और पाली जिले की फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला रासायनिक पानी बालोतरा जिले के कई गांवों के लिए मुसीबत बन गया है. यह पानी मरू गंगा कहलाने वाली लूनी नदी को पूरी तरह प्रदूषित कर चुका है. इसके साथ ही डोली, अरब, मिलवा, राजेश्वरी नगर जैसे गांव इस जहरीले पानी में डूब गए हैं.

यह पानी 15 सालों से इन गांवों मे आता है. खेत, घर, स्कूल, नलकूप और यहां तक कि श्मशान घाट भी इसकी चपेट में हैं. डोली गांव में हाल ही में भेराराम भील की मृत्यु के बाद श्मशान घाट में तीन फीट पानी भरा होने के कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए 5 घंटे तक हाइवे जाम करना पड़ा था.

लोगों और पशुओं पर खतरा

इस रासायनिक पानी से स्थानीय लोगों को त्वचा रोग, पेट की बीमारियां और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं. मवेशी और जंगली जानवर भी इस पानी में डूबकर मर रहे हैं. यह समस्या कई सालों से बनी हुई है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला. इससे ग्रामीणों में राज्य सरकार, जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है.

प्रशासन की उदासीनता

सांसद  सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा में बताया कि हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के कई आदेशों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया. हालात इतने खराब हो गए हैं कि प्रशासन ने ग्रामीणों को उनके घर और सामान के साथ दूसरी जगह जाने का आदेश दे दिया. साथ ही चेतावनी दी कि अगर वे नहीं गए, तो इसके परिणामों की जिम्मेदारी उनकी होगी. यह रवैया ग्रामीणों के गुस्से को और बढ़ा रहा है.

संसद में उठ रही मांग

बाड़मेर-जैसलमेर-बालोतरा के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया. उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष जांच टीम बनाने की मांग की, जो इस मामले की जांच करें और जिम्मेदार अधिकारियों व फैक्ट्रियों के मालिकों पर सख्त कार्रवाई करें. साथ ही प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास, मुआवजा और तत्काल राहत की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि फैक्ट्रियों पर कड़ी निगरानी हो, ताकि वे जहरीला पानी नदियों में न बहाएं.

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