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Rajasthan Politics: शिक्षा मंत्री दिलावर का डोटासरा पर सीधा आरोप, "कांग्रेस के समय पैसे लेकर होते थे शिक्षकों के तबादले"

Rajasthan News: शिक्षा विभाग में 4527 प्रिंसिपलों के ट्रांसफर पर राजनीति तेज हो गई है. जिसपर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पीसीसी चीफ डोटासरा आमने सामने आ गए है.

Rajasthan Politics: शिक्षा मंत्री दिलावर का डोटासरा पर सीधा आरोप, "कांग्रेस के समय पैसे लेकर होते थे शिक्षकों के तबादले"
Madan Dilwar

Madan Dilwar News: राजस्थान में बीते सोमवार को शिक्षा विभाग में 4527 प्रिंसिपलों के ट्रांसफर किए गए थे, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई है. राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस सूची पर विरोध जताया है. उन्होंने सीधे-सीधे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाया है. 

डोटासरा के आरोपों पर मदन दिलावर का पलटवार

जिसके बाद मदन दिलावर ने आज यानी बुधवार को जोधपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उम्मेदनगर, तिंवरी में क्लासरुम का उद्घाटन करने आए थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की साथ ही उनपर लगाए गए कांग्रेस पीसीसी चीफ डोटासरा के आरोपों पर पलवार किया. उन्होंने कहा कि पैसों के बदले तबादले देने का कांग्रेस शासन के दौरान शिक्षकों के तबादले पैसों के बदले किए जाते थे. दिलावर ने दावा किया कि खुद शिक्षकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने डोटासरा की मौजूदगी में यह बात कही थी, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं  है. यह सिर्फ कांग्रेस के समय हुआ करता था.

राष्ट्रपति अवार्डी शिक्षकों के तबादले पर भी दिया बयान

राष्ट्रपति अवार्डी शिक्षकों के तबादले से जुड़े एक सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये सम्मानित शिक्षक होते हैं और इनका दायित्व है कि वे उन स्कूलों में जाएं जहां कमजोर बच्चे हैं, ताकि उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे शिक्षकों को अपनी योग्यता का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना चाहिए.

शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों में लगाने पर बोले

शिक्षकों को चुनाव और जनगणना जैसे गैर-शैक्षणिक कामों में लगाए जाने के सवाल पर उन्होंने अपनी राय दी. दिलावर ने कहा कि चुनाव और जनगणना रोज-रोज नहीं होते. सरकार के पास इतना बड़ा स्टाफ नहीं होता कि वह इन कामों के लिए अलग से लोगों की भर्ती करे, इसलिए शिक्षकों को ये काम सौंपना पड़ता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था केवल राजस्थान में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू है.

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