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मदन दिलावर ने कहा- राजस्थान में जंगल राज नहीं, SC-ST अत्याचार मामलों में आई है 17 प्रतिशत की कमी

मदन दिलावर ने कहा कि एससी-एसटी अत्याचार के कुल अपराधों में नवम्बर 2023 की तुलना में नवम्बर 2025 में 28.23 प्रतिशत की कमी आई है और नवम्बर 2024 की तुलना में नवम्बर 2025 में 17 प्रतिशत की कमी आई है.

मदन दिलावर ने कहा- राजस्थान में जंगल राज नहीं, SC-ST अत्याचार मामलों में आई है 17 प्रतिशत की कमी

Rajasthan News: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली के आरोपों को सिरे  से खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक-चौबंद है और अपराधों में लगातार कमी आ रही है. नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के लोगों को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए. मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में दलित अत्याचारों में कमी आई है. इसका उन्होंने आंकड़ा भी पेश किया और कहा कि इस साल दलित अत्याचार में 17 प्रतिशत की कमी आई है.

एससी-एसटी अत्याचार मामलों में तुरंत कार्रवाई

मदन दिलावर ने कहा कि एससी-एसटी अत्याचार के कुल अपराधों में नवम्बर 2023 की तुलना में नवम्बर 2025 में 28.23 प्रतिशत की कमी आई है और नवम्बर 2024 की तुलना में नवम्बर 2025 में 17 प्रतिशत की कमी आई है. इसके अलावा एससी-एसटी अत्याचार के मामलों में अनुसंधान करने के समय में भी काफी कमी आई है और किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई हो रही है और अपराधियों को जेल में बंद किया जा रहा है.

तकनीकी जांच से अपराध में गिरावट

दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तकनीकी जांच क्षमताओं को बढ़ाने और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की वजह से ही ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई है. प्रदेश में सुरक्षा विश्वास, विकास का माहौल बना है जो अब कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में अब जंगल राज नहीं है और न ही अराजकता है और प्रदेश में कानून का राज है.

अपराध के खिलाफ कई कदम उठाए गए

शिक्षामंत्री ने कहा कि आमजन की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही हैं, जिससे अपराध के आंकड़ों में गिरावट आई है. राज्य सरकार ने पेपरलीक मामले में एसआईटी जांच, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन, महिला एवं दलित अत्याचार को कम करने सहित विभिन्न मामलों में कई नीतिगत निर्णय लिए हैं, जिनके अपेक्षित परिणाम सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा व सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है. साथ ही, 174 पुलिस थानों में भी महिला डेस्क की स्थापना कर महिला परिवादियों की सुनवाई सुनिश्चित हो रही है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस कृत संकल्पित है.

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