राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में कई बोर्ड और निगम बनाए गए थे. जिनमें बोर्ड अध्यक्ष के साथ-साथ सदस्यों की नियुक्ति भी की गई थी. लेकिन जैसे ही प्रदेश में चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ और भाजपा सत्ता पर काबिज हुई तो उसके बाद भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के कई आदेशों पर रोक लगा दी. जिसमें मदरसा बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी सरकार ने रोक लगा दी थी.
लेकिन भाजपा सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजस्थान मदरसा बोर्ड अध्यक्ष एमडी चौबदार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जहां से उन्हें बड़ी जीत मिली है. हाईकोर्ट ने सरकार पर फैसले पर रोक लगा दी है. अदालत के इस फैसले के बाद एमडी चौबदार के राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद बने रहने का रास्ता साफ हो गया है.
आज राजस्थान हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई सुनवाई पर हाई कोर्ट ने बोर्ड अध्यक्ष को राहत देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत मानते हुए बोर्ड अध्यक्ष को अपने पद पर बने रहने के आदेश जारी कर दिए.
अब मदरसा बोर्ड अध्यक्ष एमडी चौबदार एक बार फिर से अपने पद पर बने रहेंगे एमडी चौबदार मूल रूप से झुंझुनू के रहने वाले हैं और पूर्ववर्ती सरकार के समय इन्हें बोर्ड अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति दी गई थी.
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