Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) ने बिजली के बकाया बिलों की वसूली के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है. यह अभियान खासतौर पर उन उपभोक्ताओं पर केंद्रित है जिनके कनेक्शन लंबे समय से काट दिए गए हैं लेकिन वे अब भी गैरकानूनी तरीके से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं. निगम के प्रबंध निदेशक के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान से 6 करोड़ 37 लाख रुपए की बकाया राशि वसूलने का लक्ष्य रखा गया है.
नागौर जिले में ऐसे करीब 6400 उपभोक्ता चिह्नित किए गए हैं जो या तो सीधे कनेक्शन जोड़कर बिजली चुरा रहे हैं या पड़ोसियों से अनधिकृत तरीके से बिजली ले रहे हैं. AVVNL के अधिकारी इन पर नजर रख रहे हैं और सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुटे हैं.
पीडीसी वेरिफिकेशन के लिए बनाई गई नई ऐप
AVVNL ने इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित की है. यह ऐप पीडीसी (परमानेंट डिस्कनेक्टेड कनेक्शन) वाले उपभोक्ताओं की जांच के लिए तैयार की गई है. सहायक अभियंता (AEN) और कनिष्ठ अभियंता (JEN) जैसे अधिकारी इस ऐप के जरिए उपभोक्ता के घर जाकर रीयल टाइम फोटो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे.
इस कार्रवाई के दौरान ली गई तस्वीरें और वीडियो सीधे ऐप पर अपलोड होंगी जिससे उच्च अधिकारियों को निगरानी करना आसान हो जाएगा. इस तकनीकी नवाचार से पारदर्शिता बढ़ेगी और कोई भी अनियमितता पकड़ी जा सकेगी. पहले जहां जांच में देरी होती थी अब ऐप से सब कुछ तेजी से होगा जो अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है.
20 लाख रुपए की वसूली अब तक पूरी
अभियान शुरू होने के बाद से AVVNL ने नागौर में 20 लाख रुपए की बकाया राशि वसूल ली है. नागौर के AEN कैलाश जैन ने बताया कि जिले में कुल 6 करोड़ 57 लाख रुपए का बकाया था जिसमें से 20 लाख रुपए उपभोक्ताओं से लिए जा चुके हैं.
अब 6 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि बाकी है जिसकी वसूली के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं. इन उपभोक्ताओं के खिलाफ वीसीआर (विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट) भरी जा रही है. अगर वे बिल जमा नहीं करते तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी. जैन ने कहा कि विभाग का उद्देश्य सख्ती से नहीं बल्कि सहयोग से वसूली करना है लेकिन अगर जरूरी हुआ तो कानूनी कदम उठाए जाएंगे.
लोक अदालत से मिलेगी रियायत की सुविधा
उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए AVVNL लोक अदालत का आयोजन करेगा जहां बकाया बिलों पर कुछ छूट दी जा सकती है. कैलाश जैन ने अपील की कि सभी प्रभावित उपभोक्ता जल्द से जल्द अपना बकाया जमा कराएं ताकि वे कानूनी झंझटों से बच सकें और उनका कनेक्शन बहाल हो सके.
उन्होंने कहा कि 6400 उपभोक्ताओं में से कई लंबे समय से बकाया नहीं चुका रहे हैं जिससे उन्हें दैनिक जीवन में परेशानी हो रही है. अभियान आगे भी जारी रहेगा और विभाग हरसंभव तरीके से बकाया वसूलने का प्रयास करेगा.
