Agniveer Scheme: देशभर में अग्निवीर योजना को लागू हुए करीब 2 साल का वक्त हो चुका है. शुरुआत में इस योजना को लेकर काफी विरोध देखने मिला था. 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने भी अग्निवीर योजना का काफी मुद्दा बनाया था. लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद अब मोदी सरकार की ओर से इस योजना को लेकर रिव्यू करवाने की तैयारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि DMA यानी डिपार्टमेंट ऑफ़ मिलिट्री अफेयर ने तीनों सेनाओ से इसकी रिपोर्ट मांगी है.
परिवार को आर्थिक सहायता देने पर मंथन
फिलहाल अग्निवीर योजना मे भर्ती हुए सैनिकों को 4 साल के बाद केवल 25 प्रतिशत को ही स्थाई रूप से नौकरी पर रखा जाता है. बाकी बचे 75 प्रतिशत को 4 साल के बाद नौकरी से बाहर होना पड़ता है. ऐसे में बताया जा रहा है कि 25 प्रतिशत रिटेंशन की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है. ड्यूटी के दौरान शहीद और विकलांग होने पर भी परिवार को आर्थिक सहायता देने पर मंथन चल रहा है.
उम्र की समय सीमा में छूट की मांग
बता दें कि इस योजना के अंतर्गत नेवी और एयर फोर्स में 4 साल के लिए युवाओं की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाती है. योजना में पहले छह महीने की ट्रेनिंग दी जाती है. फिर अग्निवीर योजना के भर्ती होने वाले की तैनाती की जाती है. योजना की समीक्षा की चर्चा के बीच अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने कहा कि उम्र की समय सीमा में भी छूट दी जानी चाहिए. इसी के साथ नौकरी को चार वर्ष से अधिक बढ़ाना चाहिए. साथ ही अग्निवीर योजना में भर्ती हुए सैनिकों को शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए.
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