Tikaram Jully On Budget 2025: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के बजट को लेकर कई सवाल उठाए हैं. जूली ने कहा कि बजट किसी भी सरकार का रोडमैप होता है, लेकिन आज जो बजट वित्त मंत्री ने पढ़ा, उसके बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने तक का मौका नहीं दिया गया. उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक उन्होंने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिसमें पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया हो. उन्होंने कहा कि सरकार पिछले बजट के अनुमानित राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाई है, जिससे राजस्थान के लोगों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है.
अब तक शुरू नहीं हुई रिफायनरी
जूली ने सरकार की घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने 50% घोषणाएं पूरी करने का दावा किया था और इस साल कह रहे हैं कि 58% घोषणाएं पूरी की हैं, इसका मतलब है कि पूरे साल में केवल 8% घोषणाएं ही पूरी हुईं हैं. यह सरकार की धीमी कार्यशैली को दर्शाता है. उन्होंने रिफाइनरी परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने इसे 31 दिसंबर तक शुरू करने की बात कही थी, फिर इसे अप्रैल तक बढ़ाया गया और अब अगस्त की नई तारीख दी जा रही है.
''यह युवाओं के साथ धोखा''
यह बजट लोकलुभावन है. विशेष रूप से यह युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं. कृषि मंत्री के किरोड़ी लाल मीणा के विधानसभा में उपस्थित ना रहने पर जूली ने कहा कि किरोड़ी जी इस सरकार के लिए गले की फांस बन गए हैं. अच्छा होता कि जब कृषि बजट पढ़ा जा रहा था, तब वे वहां होते. जो कृषि मंत्री इस्तीफा दे चुका हो, आरोप लगा चुका हो कि मेरा फोन टैप हो रहा हो. तो सरकार फैसला क्यों नहीं कर पा रही.
सरकार के पास पेंशन और सैलरी के पैसे नहीं
सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाते हुए जूली ने कहा कि सरकार के पास पेंशन और सैलरी के पैसे नहीं है, बस बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं. हमारी सरकार ने मिनिमम इनकम गारंटी कानून लेकर आए थे. इसमें हर साल पेंशन बढ़नी थी, इस बार यह पेंशन 1300 रूपये होनी चाहिए थी लेकिन इसे सिर्फ 1250 किया है.
RUHS में नियमित वीसी भी नहीं लगा पाए
जूली ने कहा कि खाटू श्याम में भी 100 करोड़ की घोषणा की थी लेकिन उसमें भी कोई काम नहीं हुआ. राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने की घोषणा की थी लेकिन ये RUHS में नियमित वीसी भी नहीं लगा पाए हैं. किसान सम्मान निधि 12 हजार करने का वादा था. इन्होंने पूरा नहीं किया, यह किसानों के साथ धोखा है. पिछले बजट में 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की एससी, एसटी के लिए लेकिन उसमें एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया.
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