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1 जुलाई से कानून में होने जा रहा बड़ा बदलाव, राजस्थान के 12 हजार पुलिस अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

राजस्थान के डीजीपी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यू क्रिमिनल लॉज के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्धारित टाइमलाइन में पूरा करें.

1 जुलाई से कानून में होने जा रहा बड़ा बदलाव, राजस्थान के 12 हजार पुलिस अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
पोस्टर विमोचन के दौरान डीजीपी के साथ अन्य अधिकारियों की तस्वीर

New Criminal Laws 2023: राजस्थान में नए कानून को लेकर अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया जारी है. पुलिस महानिदेशक (DGP) उत्कल रंजन साहू ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में नए आपराधिक कानूनों (न्यू क्रिमिनल लॉज-2023) के संदर्भ में अनुसंधान अधिकारी (आईओ) के लिए हैंडबुक अनुसंधान फ्लो चार्ट के पोस्टर का विमोचन किया.

IO हैंडबुक में पुलिस अनुसंधान प्रक्रिया का पुराने और नए कानूनों के संदर्भ में तुलनात्मक विवरण, राजस्थान पुलिस अधिनियम एवं रेगुलेशन के संदर्भित प्रावधान के साथ ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के संदर्भ और विवेचन के लिए तार्किक फ्लो चार्ट और ब्रोशर का समावेश किया गया है.

DGP साहू ने इस अवसर पर अधिकारियों को हैंडबुक व इंवेस्टिगेशन फ्लो चार्ट की प्रतियों को पुलिस रेंज, जिला, वृत एवं थाना स्तर तक वितरण करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि 'न्यू क्रिमिनल लॉज-2023' के बारे में प्रदेश में जारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्धारित टाइमलाइन में पूरा करें. 

राजस्थान में 12 हजार पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण

डीजीपी साहू ने बताया कि आगामी 01 जुलाई से देश में लागू होने वाले नवीन आपराधिक कानूनों के बारे में  राज्य में पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 12,000 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों-2023 का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है. जून-2024 के अन्त तक राज्य के सभी पुलिस अनुसंधान अधिकारियों की ट्रेनिंग पूरी कर ली जाएगी. 

7 समितियों का किया गया गठन 

उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के स्तर पर गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशों की अनुपालना में 13 जनवरी, 2024 को नवीन आपराधिक कानून-2023 के क्रियान्वित किये जाने के लिये 07 विभिन्न समितियों का गठन किया गया था. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण मालिनी अग्रवाल को राज्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं उप महानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण राहुल कोटोकी को नवीन आपराधिक कानूनों-2023 के क्रियान्वयन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है. वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी बनाया गया है. 

डीजीपी की अध्यक्षता में हुआ सेमिनार

प्रदेश में इन कानूनों के सम्बंध में गत फरवरी माह में डीजीपी की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय स्तर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का सेमिनार आयोजित किया गया. इसमें अतिरिक्त महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 72 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया. इसी सिलसिले में जिला प्रशिक्षण केन्द्रों पर पुलिस बल को ऑफलाईन, ऑनलाईन, सीडीटीआई एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से नवीन आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 300 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए, जो जिलों व प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं.

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