पंचायती राज विभाग ने प्रदेश की 14 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों, 450 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों में चुनाव कराने के लिए जिलावार फॉर्मूला तैयार कर सभी कलेक्टरों को भेज दिया है. इसके साथ ही पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी इकाइयों में जल्द ही वार्ड निर्धारण के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने स्थानीय निकायों के चुनाव 15 अप्रैल तक संपन्न कराने की समयसीमा तय की है.
सभी कलेक्टरों को भेजे निर्देश
राज्य सरकार ने सभी 41 जिलों के कलेक्टरों को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों में वार्ड तय करने के दिशा-निर्देश दिए हैं. पंचायती राज विभाग ने इसके लिए आबादी आधारित पैरामीटर भी निश्चित किए हैं. अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन हजार की आबादी पर सात वार्ड बनाए जाएंगे. इसके बाद हर अतिरिक्त एक हजार की आबादी पर दो वार्ड और जोड़े जाएंगे. यानी, चार हजार आबादी वाली ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या सात से बढ़कर नौ हो जाएगी.
एक लाख की आबादी पर 15 वार्ड रहेंगे
पंचायत समिति श्रेणी में एक लाख की आबादी पर पंद्रह वार्ड रहेंगे. यदि आबादी एक लाख से पंद्रह हजार अधिक है, तो दो वार्ड और जोड़े जाएंगे. इसी प्रकार, हर अतिरिक्त पंद्रह हजार की आबादी पर दो-दो वार्ड बढ़ेंगे. इस फॉर्मूले के तहत पंचायत समिति में वार्डों की संख्या 15 से बढ़कर 17, 19 या 21 तक जा सकती है. जिला परिषद श्रेणी में चार लाख की आबादी पर सत्रह वार्ड बनाए जाएंगे, जबकि हर अतिरिक्त एक लाख की आबादी पर दो अतिरिक्त वार्ड जोड़े जाएंगे. इस स्थिति में यह संख्या 17 से बढ़कर 19 या 21 तक पहुंच सकती है. कुल मिलाकर, जैसे-जैसे आबादी बढ़ेगी, वार्डों की संख्या भी बढ़ती जाएगी.
जयपुर में 596 ग्राम पंचायत
जयपुर जिले में पुनर्गठन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 457 से बढ़कर 596 हो गई है. जिले की 273 पंचायतों की सीमाओं में परिवर्तन कर 139 नई पंचायतों का गठन किया गया है. इसी प्रकार, हाल ही में 85 नई पंचायत समितियों के गठन के बाद इनकी कुल संख्या 450 हो गई है. अब इन सभी इकाइयों में वार्डों का निर्धारण किया जाएगा. साथ ही, नए बने जिलों में पहली बार जिला परिषद चुनाव भी होंगे.
पंचायत समितियों के बीच अधिक दूरी पर विवाद
इधर, कुछ क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच अधिक दूरी को लेकर विवाद भी सामने आए हैं. कई इलाकों में लोगों को पंचायत समिति तक पहुंचने के लिए 40 से 60 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ रहा है. नागौर जिले में इस मुद्दे पर सरपंच संघ ने विरोध दर्ज कराया है. संघ के प्रवक्ता रफीक पठान के अनुसार, सरकार ने पहले घोषणा की थी कि 20 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति बनाई जाएगी, लेकिन इस घोषणा का पालन नहीं हुआ. परिणामस्वरूप, नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच 40 से 45 किलोमीटर की दूरी बनी हुई है.
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