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RPSC में हो सकते बदलाव, देवनानी ने CM भजनलाल शर्मा को सौंपी पुनर्गठन से जुड़ी रिपोर्ट 

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में अध्ययन कर एक रिपोर्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी थी. बताया जा रहा है वासुदेव देवनानी ने CM को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें RPSC के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है.

RPSC में हो सकते बदलाव, देवनानी ने CM भजनलाल शर्मा को सौंपी पुनर्गठन से जुड़ी रिपोर्ट 

RPSC Ajmer News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पुनर्गठन के सवाल पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस विषय में मुख्यमंत्री बताएंगे मैं कुछ बता कर कंट्रोवर्सी में थोड़ी ना आऊंगा. दरअसल राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन करने पहुंचे थे. इस दौरान देवनानी से RPSC के पुनर्गठन के सिलसले में पूछा गया था. 

देवनानी ने सौंपी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट

राजस्थान लोक सेवा आयोग के दो सदस्यों के पेपर लीक में भूमिका आने के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार आरपीएससी के पुनर्गठन की तैयारी में है. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में अध्ययन कर एक रिपोर्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी थी. बताया जा रहा है वासुदेव देवनानी ने CM को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें RPSC के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है.

नए सदस्य राजनीतिक नहीं योग्यता पर 

संभवत राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जानी चाहिए. नए सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं होकर उनकी योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति दी जानी चाहिए.  ऐसे में सरकार किसी भी पार्टी की रहे तो वह सदस्य निष्पक्ष होकर आरपीएससी के कार्य और परीक्षाओं में निष्पक्ष रह सकेंगे. 

अगले विधानसभा सत्र में उठ सकता है RPSC पुनर्गठन का मुद्दा

राजस्थान सरकार में भाजपा के विधायकों द्वारा अगले विधानसभा सत्र में आरपीएससी के पुनर्गठन का प्रस्ताव भाजपा विधायकों द्वारा रखा जा सकता है. आरपीएससी के सदस्यों के मुख्य काम, साक्षात्कार आयोजित करना, विभागीय पदोन्नति की समितियों की बैठकों की  ध्यक्षता करना, सेवा नियमों में संशोधन नियमों में अनुमोदन देना, विभागीय जांच में अपना अनुमोदन देना होते हैं. इसके अलावा एक सदस्य  प्रीली गेटेशन कमेटी का इंचार्ज भी होता है.

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