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वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा का भाजपा पर तंज, कहा- ये चुनाव हारेंगे

गोविंद सिंह डोटासरा ने वन स्टेट वन इलेक्शन पर कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद के जिले में जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवाया. ये उनका राजनीतिक एजेंडा है. हम जनता को साथ लेकर इन गलत नीतियों का विरोध करेंगे. 

वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा का भाजपा पर तंज, कहा- ये चुनाव हारेंगे
गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan Politics: विधानसभा में बजट पेश होने के बाद इसे जमीन पर लागू करने के लिए हर जिले में राजस्थान के मंत्री अधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. इसी सिलसिले में रविवार को सीकर में भी बजट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में हिस्सा लेने आए राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने बज बजट में वन स्टेट वन इलेक्शन के घोषणा को लेकर बड़ा बयान दिया है.

गलत नीतियों का करेंगे विरोध

गोविंद सिंह डोटासरा ने वन स्टेट वन इलेक्शन के सवाल पर कहा कि ये उनका राजनीतिक एजेंडा है कि पंचायत और नगर निकाय के चुनाव न हों. अभी हाल ही में नगर पालिका, नगर निकाय और पंचायत चुनाव होने थे. उसमें मुख्यमंत्री ने खुद के जिले में जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवाया. ये लोकतंत्र का खिलवाड़ करते ही हैं. बीजेपी की इस तरह की पुरानी आदत भी है. हम जनता को साथ लेकर इन गलत नीतियों का विरोध करेंगे. 

झाबर सिंह के बयान पर दिया जवाब

पीसीसी चीफ ने आगे कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन सफल नहीं होगा. ये सिर्फ प्रशासक लगा करके जनप्रतिनिधियों को केवल पंगू बनाना चाहते हैं. इसके जरिए ये लोग सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग करना चाहते हैं. जिसे हम नहीं होने देंगे. वहीं, 2 से अधिक बच्चों से जुड़े कानून को लेकर झाबर सिंह खर्रा के बयान पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भारत का या प्रदेश का जो कानून है. उसके विपरीत कोई बात कर रहा है, तो गलत है. अगर आगे कोई कानून आयेगा, तो उस बात करेंगे.

बता दें कि रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक के बाद झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कटु सत्य है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन घटेंगे. ऐसे में सभी जगह समस्या होगी. उन्होंने इस समस्या को लेकर कहा कि अब भारत सरकार के स्तर पर कानून लाने का प्रयास चल रहा है कि अब 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा. इस तरह का कानून जल्द ही देश में देखने को मिलेगा.

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