Rajasthan News: भारत की राजधानी नई दिल्ली में शनिवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए दो बड़ी योजनाओं की शुरुआत की. इनमें 24 हजार करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और 11 हजार 440 करोड़ रुपये की दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शामिल हैं. इस मौके पर उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना.
कृषि में नए युग की शुरुआत
मुख्यमंत्री शर्मा ने जयपुर के दुर्गापुरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि ये योजनाएं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और खेती को टिकाऊ बनाने में बड़ा बदलाव लाएंगी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का सपना है कि देश को समृद्ध बनाने के लिए किसानों को सशक्त करना जरूरी है. ये योजनाएं किसानों को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तरीके और बाजार से जोड़कर उनकी प्रगति का रास्ता खोलेंगी.
किसानों की आय बढ़ाने के ठोस कदम
प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई कदम उठाए हैं. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को सीधे आर्थिक मदद मिल रही है. डिजिटल सिस्टम से यह राशि बिना किसी बिचौलिए के समय पर किसानों तक पहुंच रही है. फसल बीमा योजना से प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान की भरपाई हो रही है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कदमों से खेती को नई दिशा मिली है.
धन-धान्य योजना में राजस्थान के 8 जिले शामिल
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत देश के 100 जिलों को चुना गया है, जिनमें राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू शामिल हैं. इस योजना का लक्ष्य है उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण करना, सिंचाई सुविधाएं सुधारना और किसानों को आसान ऋण देना. इसके लिए 11 विभागों को जोड़ा गया है, जिसमें कृषि, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता शामिल हैं.
सिंचाई के लिए बड़े कदम
इस योजना से “हर खेत को पानी” का सपना साकार होगा. छोटे किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी. राजस्थान में अब तक 23 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाए जा चुके हैं. रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत पार्वती, काली सिंध और इस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है. साथ ही, 35 हजार से ज्यादा फार्म पौंड बनाए गए हैं, जिन पर 307 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया.
कृषि और पशुपालन को नई ऊंचाई
मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में 14 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं. 97 हजार से ज्यादा किसानों को 546 करोड़ रुपये का अनुदान देकर कृषि यंत्र दिए गए हैं. फसल बीमा योजना के तहत 1 करोड़ 76 लाख किसानों को 5 हजार 965 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला. पशुपालकों के लिए मंगला पशु बीमा योजना के तहत 42 लाख पशुओं का मुफ्त बीमा किया गया है. गौशालाओं के लिए अनुदान में 25% की बढ़ोतरी की गई है.
सौर ऊर्जा से किसानों को ताकत
राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा सोलर पंप यूनिट लगाए गए हैं, जिन पर 2 हजार 672 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया. ये योजनाएं न केवल खेती को बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगी और रोजगार के नए अवसर बनाएंगी.
कृषि मंत्री का बयान
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि दलहन मिशन से मूंग उत्पादक किसानों को बड़ा फायदा होगा. 33% फसल खराब होने पर भी किसानों को मुआवजा मिलेगा. राजस्थान पीडीएमसी और स्प्रिंकलर योजना में देश में पहले स्थान पर है. इन योजनाओं से किसानों को नई ताकत मिलेगी और भारत की खेती आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बनेगी.
