Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना' की शुरुआत की थी. इस योजना में 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को उनके हाथों और औजारों से काम करने पर सहायता प्रदान की जाती है.वहीं राजस्थान के जयपुर में इस योजना कि पहली वर्षगांठ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता राशि दी. यह कार्यक्रम झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया.
कारीगरों और शिल्पकारों दिया जाता है प्रशिक्षण
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता दी जाती है.सभी कारीगरों और शिल्पकारों अपने कौशल को बढ़ाने के लिए 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिन या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है. इस प्रशिक्षण में प्रतिदिन 500 रुपये का वजीफा और 1000 रुपये का परिवहन भत्ता दिया जाता है.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कार्यक्रम को दिया कुमारी ने किया संबोधित
3 लाख का जमानत मुक्त ऋण देते है
इस योजना में कारीगरों और शिल्पकारों को टूलकिट खरीदने के लिए ई-वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपये तक की टूलकिट प्रोत्साहन राशि दी जाती है. साथ ही 3 लाख रुपये का जमानत मुक्त 'उद्यम विकास ऋण' दिया जाता है. इस ऋण को कारीगर और शिल्पकार 18 महीने और 30 महीने में दो किस्तों में जमा करवा सकते हैं, जिसमें पहली किस्त 1 लाख की होगी और दूसरी 2 लाख रुपये की.
दिया कुमारी ने कारीगरों और शिल्पकारों को बाटी सहायता राशि
'वरदान बन रही कलाकारों के लिए योजना'
दिया कुमारी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विजन अनुसार, इस योजना का शानदार सफलता का एक साल पूरा हो गया जो गर्व का विषय है. इस योजना से 18 पारम्परिक कलाओं से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है. योजना हाथ के कारीगरों, हुनरमंद कलाकारों के लिए योजना वरदान साबित हो रही है. छोटे स्तर पर काम करने वाले इन कारीगरों एवं शिल्पकारों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है
01 लाख 30 हजार लोगों को दिया लोन
विश्वकर्मा योजना में राजस्थान प्रथम पांच राज्यों में शामिल है. अहिल्या बाई होल्कर और आचार्य चाणक्य के नाम से योजनाएं शुरू की गई है. विश्वकर्मा योजना में इस साल 04 लाख 28 हजार आवेदन किये गए. इन सभी आवेदनों में से 01 लाख 30 हजार लोगों को लोन सेंक्शन हो गया. इस योजना में चार में से एक को ऋण स्वीकृति की गारंटी है.
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