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This Article is From Aug 12, 2025

राजस्थान विधानसभा का सत्र 1 सितंबर से होगा शुरू, वासुदेव देवनानी ने सभी विभागों को भेजा जरूरी निर्देश

वासुदेव देवनानी ने कहा है कि 1 सितंबर से चौथा सत्र शुरू होगा. ऐसे में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सरकारी विभागों को जरूरी निर्देश जारी किये हैं.

राजस्थान विधानसभा का सत्र 1 सितंबर से होगा शुरू, वासुदेव देवनानी ने सभी विभागों को भेजा जरूरी निर्देश
वासुदेव देवनानी

Rajasthan Assembly Fourth Session: राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र यानी मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. वासुदेव देवनानी ने इस बारे में खुद जानकारी देते हुए कहा है कि 1 सितंबर से चौथा सत्र शुरू होगा. ऐसे में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सरकारी विभागों को जरूरी निर्देश जारी किये हैं.वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार के सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवगण को निर्देश दिए है कि सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के बीते तीसरे सत्र में विधायकों ‌द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों के जवाब राजस्थान विधान सभा को आगामी सत्र के शुरू होने से पहले 27 अगस्त तक जरूरी रूप से भेज दिए जाएं.

तीसरे सत्र के 9700 प्रश्न में 7300 प्रश्नों के जवाब मिले

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि सोलहवीं विधानसभा के बीते तीसरे सत्र में विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से लगभग 75 प्रतिशत के जवाब राज्य सरकार से राजस्थान विधान सभा को मिल गए हैं. उन्होंने बताया कि राजस्थान विधान सभा में लगभग 9700 प्रश्न लगाए थे, जिसमें से 7300 प्रश्नों के जवाब मिल गए है. लम्बित 2400 प्रश्नों के जवाब विभिन्न विभागों से आना बाकी हैं. उन्होंने बताया कि तीसरे सत्र के बकाया प्रश्नों के जवाब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ‌द्वारा 1 सितंबर को शुरू होने वाले अगले सत्र से पहले 27 अगस्त तक प्राप्त हो जाएंगे.

पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रश्नों का जवाब आना जरूरी  

वासुदेव देवनानी ने कहा कि सोलहवीं विधानसभा का चौथा सत्र, जो 1 सितंबर से शुरू होगा, इससे पहले सभी लंबित प्रश्नों के उत्तर विधान सभा को भेजे जाने के लिए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दे दिए है. विधानसभा अध्यक्ष  देवनानी ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए विधान सभा द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब आना जरूरी है. उन्होंने कहा कि आमजन के मुद्दों के समाधान के लिए और विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की निजात के लिए समय पर जानकारी मिलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि प्रश्नों के उत्तर के लिए समयबद्धता होने से सदन की कार्य क्षमता बढ़ती हैं, साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था भी अधिक सशक्त होती है.

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