Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के नेताप्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा. जूली ने कहा कि जब हमारी सरकार थी, तब गिग वर्कर कानून बनाया और इसके लिये बजट का प्रावधान रखा. जब भाजपा की सरकार बनी तो उसके बाद आज तक गिग वर्कर के लिए कोई कानून लागू नहीं किया. वहीं, टीकाराम जूली के सवाल पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार ‘गिग वर्कर्स' और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है.
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लेकर हमला
दरअसल, टीकाराम जूली ने बताया कि चुनावी घोषणा पत्र का ढोल पीटने वाली सरकार की आज सदन में मंत्रियों की फजीहत से निराश मुख्यमंत्री 20 मिनट में ही सदन से बाहर निकल गये, यदि पूरे प्रश्नकाल में सदन में बैठते तो सच्चाई का पता चल जाता है. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से जो भी वादे किये गये उनमें से एक भी इंप्लीमेंट नहीं किया. जब यह पूछा गया कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा या नहीं तो मंत्री इसका जवाब तक नहीं दे पाए.
मंत्री ई-श्रमिक पोर्टल रजिस्ट्रेशन के बारे में भी नहीं बता पाए. हमारी सरकार के समय गिग वर्कर कानून बनाया और इसके लिये बजट का प्रावधान रखा. हालांकि, जब भाजपा की सरकार बनी तो उसके बाद आज तक गिग वर्कर के लिए कोई कानून लागू नहीं किया. एक पूरक प्रश्न के दौरान जूली ने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस कर्मियों को राहत देने के लिए साप्ताहिक अवकाश के निर्देश दिए थे, लेकिन अब उसके लिए मना कर दिया गया.
सुमित गोदारा ने दिया जवाब
इस पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा, "राज्य सरकार ‘गिग वर्कर्स' और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने, जीवन-यापन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने सहित उनके कल्याण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है." उन्होंने कहा कि इस दिशा में बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में 350 करोड़ रुपये की गिग और असंगठित श्रमिक विकास निधि का प्रावधान किया गया है. टीकाराम जूली के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर तीन मार्च तक 1,45,75,855 आवेदन पंजीकृत किये गए हैं तथा 2,26,89,152 का लक्ष्य निर्धारित है.
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