Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गुरुवार को अपना पहला लेखानुदान (बजट) पेश किया, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखते हुए कई बड़े ऐलान लिए गए. हालांकि विपक्षी दल के नेताओं ने बजट पर असंतोष जताया और कहा कि चुनाव जीतने के लिए 'पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने' जैसे जो वादे बीजेपी ने जनता से किए थे, उस पर कोई काम नहीं किया गया. इसी क्रम में शुक्रवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी को कांग्रेस सरकार में हुए फैसलों की देन बताया.
'हर साल ऑटोमेटिक बढ़ेगी पेंशन'
पूर्व सीएम गहलोत ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा, ''राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2008 से 2013 के कार्यकाल में हमने बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की थी. 2013 में सरकार बदल गई. 5 साल में महंगाई बढ़ने के बावजूद भाजपा सरकार के 5 वर्षों में जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की. 2018 में सरकार में आते ही हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई. आगे कोई भी सरकार आए परन्तु जरूरतमंदों को तकलीफ ना हो, इसलिए हमने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटीड एक्ट बनाया, जिसमें न्यूनतम रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर वर्ष 15% स्वत: बढ़ोत्तरी की व्यवस्था निश्चित की.'
'पेंशन भाजपा की प्राथमिकता नहीं'
कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन कभी भाजपा की प्राथमिकता में नहीं रही है. परन्तु राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटीड एक्ट के कारण कल राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए लेखानुदान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की स्वत: बढ़ोत्तरी हो गई है. कांग्रेस की अधिकार आधारित राजनीति की सोच से गरीबों और जरूरतमंदों को लाभ मिलता रहेगा. यह एक उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की अधिकार आधारित राजनीति क्यों आवश्यक है.'
अब मिला करेगी 1150 रुपये की पेंशन
दरअसल, वित्त मंत्री दिया कुमारी अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि, '30 जनवरी 2024 को सदन में सीएम भजन लाल शर्मा ने जरूरतमंदों के लिए 1500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात कही थी. इस संकल्प को पूरा करने की ओर बड़ा कदम उठाते हुए प्रथम चरण में वर्तमान में देय राशि 1 हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से 1150 रुपये करने की घोषणा कर रही हूं. इसके लिए 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.'
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