दो दिन से लगातार राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है. कल (11 दिसंबर) राजस्थान हाई कोर्ट में बार एसोसिएश के चुनाव होने हैं. वकीलों में चर्चा है कि कहीं चुनाव के चलते तो ये धमकी नहीं मिल रही है. इससे पहले 31 अक्टूबर और 5 दिसंबर को भी धमकी मिली थी.
पांचवी बार मिल धमकी
पिछले 6 हफ्तों में यह पांचवीं बार है जब हाईकोर्ट को इस तरह का धमकीभरा मेल मिला है, इससे पहले 31 अक्टूबर, 5 दिसंबर और 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को भी इसी तरह के संदेशों ने सुरक्षा एजेंसियों को परेशान कर दिया था. लगातार मिल रहे इन फर्जी मेलों ने अदालत की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और वकीलों से लेकर कर्मचारियों तक में चिंता बढ़ती जा रही है.
न्यायिक कार्यवाही बाधित
विशेषज्ञों का कहना है कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाएँ न केवल न्यायिक कार्यवाही को बाधित कर रही हैं, बल्कि मामलों के निपटान में भी देरी का कारण बन रही हैं. पुलिस और प्रशासन सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत करने, प्रवेश जांच सख्त करने और निगरानी प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं.
सुरक्षा एजेंसियों ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें, ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों से समय रहते निपटा जा सके.
कल भी आया था धमकी भरा मेल
इससे पहले भी मंगलवार को एक मेल मिला, जिसमें दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में विस्फोटक लगाए गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं, और तत्काल पूरे परिसर को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई. वकीलों, कर्मचारियों और वादकर्ताओं को सुरक्षित बाहर निकालकर सभी न्यायिक कार्यवाही अस्थायी रूप से रोक दी गईं.
साइबर सेल को जांच सौंपी
सूचना पर पुलिस, एटीएस, एसओजी, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंंचीं. करीब 2 घंटे तक चले तलाशी अभियान में मुख्य भवन से लेकर पार्किंग और रिकॉर्ड रूम तक सघन जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इसके बाद मामले को 'होक्स मेल' यानी झूठी धमकी मानते हुए साइबर सेल को जांच सौंप दी गई.
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