Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द (HC Verdict on Rajasthan SI Exam 2021) किए जाने के बाद से प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है. इस फैसले के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं. इसी बीच, शुक्रवार को कोटा (Kota) में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नगरीय विकास एवं आवासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा (Jhabar Singh Kharra) ने इस मुद्दे पर सरकार का रुख साफ किया है.
'सरकार फैसले की समीक्षा कर रही है'
UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान सरकार अभी हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रही है. उन्होंने कहा, 'अभी सरकार फैसले की समीक्षा कर रही है. समीक्षा के बाद जो आवश्यक कदम होगा, वह राजस्थान की सरकार उठाएगी.' यह बयान यह संकेत देता है कि सरकार इस मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती और कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है.
बताते चलें कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब उसने इस भर्ती को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सरकार में आने के बाद उसने कोर्ट में इसे रद्द न करने का रुख अपनाया था. अब कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर चौतरफा दबाव है, और यह बयान इस बात का संकेत है कि सरकार एक संतुलित रुख अपनाना चाहती है.
जयपुर, कोटा, जोधपुर में अब एक ही नगर निगम
मंत्री खर्रा ने नगर निगम चुनावों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जयपुर, कोटा और जोधपुर में दो-दो नगर निगमों को फिर से एक करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है. उन्होंने कहा कि अगले चुनाव तक दोनों नगर निगम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन आगामी चुनाव एक ही नगर निगम के लिए होगा. उन्होंने कहा, "नोटिफिकेशन जारी हो गया है. चुनाव के पहले तक दोनों नगर निगम अपना कार्य करते रहेंगे और आगामी चुनाव जो होगा, वह तीनों ही जगह पर एक निगम के लिए होगा."
यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने इन तीनों बड़े शहरों में प्रशासनिक सुविधा का हवाला देते हुए दो-दो नगर निगम बनाए थे. अब बीजेपी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया है, जिससे इन शहरों में आने वाले समय में राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेंगे. कोटा पहुंचने पर सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री खर्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया.
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