Rajasthan Toll Policy Change: राजस्थान की टोल नीति (Toll Policy) में सुधारों से संबंधित बदलाव को मंजूरी दे दी गई है. बुधवार को जयपुर में राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड की बैठक में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने टोल नीति में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी. बैठक में डिप्टी सीएम और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दीया कुमारी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी टोल बूथों पर टोल कलेक्शन फास्टैग से करवाने तथा सभी स्थानों पर रेट बोर्ड लगवाने के निर्देश दिये हैं. उन्होने कहा कि टोल बूथों पर फास्टैग लागू होने से आमजन को राहत मिलेगी.
टोल नियमों में हुए बदलाव से राजस्व में होगी वृद्धि
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को आर.एस.आर.डी.सी बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए टोल नीति में सुधार के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी. उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि टोल नियमों में किये गये इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से टोल संवेदको में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, साथ ही टोल टैक्स एकत्रण की प्रक्रिया नियमित एवं सुचारू होने से राजस्व में वृद्धि होगी.
टोल नीति में संवेदक की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त
वर्तमान में लागू टोल नीति को समय की जरूरत के अनुसार संशोधित किया गया है. वर्तमान में लागू संवेदक का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त कर दी गई, जिससे अधिक संख्या में संवेदक निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. टोल की कान्ट्रेक्ट की अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गयी है. जिसे अधिकतम 3 माह बढ़ाया जा सकेगा.
नई आर.एफ.क्यू कम आर.एफ.पी दस्तावेज तैयार
टोल रोड पर टोल टैक्स एकत्र करने के लिए नई आर.एफ.क्यू कम आर.एफ.पी दस्तावेज तैयार किये गये हैं. इसके तहत् संवेदक की नेट वर्थ निविदा लागत की 20 प्रतिशत होना आवश्यक है. किसी कारण टोल का रेगुलर कान्ट्रेक्ट नहीं होने पर मैन पावर ऐजेन्सी के टोल टैक्स एकत्र करने का आर.एफ.क्यू कम आर.एफ.पी तैयार किया गया है.
RSRDC की बैठक में डिप्टी सीएम दीया कुमारी और अन्य अधिकारी.
निविधा पूरी होने तक फास्टैग से टोल टैक्स वसूली
जिन सडकों पर निविदाएं सफल नहीं हो रही है या टोल वसूली कार्य एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, उन पर यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू कर फास्टैग के आधार पर टोल टैक्स एकत्र करने का कार्य सुचारू किया जाएगा. रिडकोर विभाग में 50 फ़ीसदी से अधिक टोल प्लाजा पर मैन पावर कान्ट्रेक्ट के टोल एकत्र किया जा रहा है. उसी के अनुरूप दस्तावेज तैयार किया गया है.
हाईवे पर रेस्टोरेंट सहित अन्य सुविधाएं की होगी जांच
उपमुख्यमंत्री ने बोर्ड बैठक में कहा कि प्रदेश के स्टेट हाईवे महत्वपूर्ण स्थानों को कनेक्टीविटी प्रदान करते है और इन पर लाखों लोग गुजरते है. इनकी सुविधा के लिये इन स्टेट हाईवेज पर वे-साईड सुविधाएं जैसे रेस्टोरेन्ट, सुविधाऐं विकसित करने का तत्काल परीक्षण किया जाए.
फास्टैग कमाण्ड सेंटर का भी किया निरीक्षण
उपमुख्यमंत्री ने आरएसआरडीसी भवन में स्थापित फास्टैग कमाण्ड सेंटर का निरीक्षण किया. इस सेन्टर के माध्यम से प्रदेश के सभी फास्टैग आधारित संचालित टोल प्लाजाओं की लाईव मॉनिटरिंग की जा सकती है. इन सभी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कमाण्ड सेंटर में लगी स्क्रीन्स पर टोल्स का लाईव व्यू उपलब्ध होता है.
कमांड सेंटर के डैशबोर्ड पर टोल बूथों रियल टाइम मॉनिटरिंग
कमाण्ड सेंटर में लगे डैशबोर्ड पर ये देखा जा सकता है कि किस प्रकार के ओर कितने वाहन टोल से गुजर रहे है. एकत्र होने वाले रेवेन्यू को रियल टाईम वॉच किया जा सकता है. उपमुख्यमंत्री ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता आयेगी.
सभी टोल बूथों पर फास्टैग जल्द शुरू करने के निर्देश
टोल कर्मियों के नागरिकों के साथ व्यवहार पर भी इसके माध्यम से नजर रखी जा सकती है. आवश्यकता पडने पर टैफिक मैनेजमेंट में भी उपयोग किया जा सकता है. उन्होंने सभी टोल पर फास्टैग तत्काल चालू करके फास्टैग कमाण्ड सेंटर से जोडने के निर्देश दिये.
बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में प्रमुख शासन सचिव सा.नि.वि प्रवीण गुप्ता, शासन सचिव आयोजना नवीन जैन, परिवहन आयुक्त मनीषा अरोडा, शासन सचिव सानिवि डी आर मेघवाल तथा प्रबन्ध निदेशक आरएसआरडीसी सुनील जय सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे.
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