Rajasthan Politics: सफाईकर्म‍ियों की भर्ती न‍िरस्‍त करने पर स‍ियासत शुरू, टीकाराम जूली बोले-यह सरकार की नाकामी

Rajasthan Politics: राजस्‍थान में सफाई कर्म‍ियों की 23 हजार से ज्‍यादा पदों पर न‍िकली सीधी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर द‍िया. बुधवार (4 नवंबर) शाम नगरीय विकास विभाग (UDH) ने आदेश जारी कर दिया है. पहले जयपुर में सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया गया था. अब पूरे प्रदेश में इस भर्ती प्रक्रिया रोक दिया गया है. नेता प्रत‍िपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीड‍िया साइट 'X' पर ल‍िखा, "राजस्थान की भाजपा सरकार की विफलता एक बार फिर से सामने आई है. 23 हजार 8 सौ 20 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती रद्द करना लाखों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम है. यह सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को दर्शाता है."

"बीजेपी सरकार को बार-बार अपने आदेश वापस लेने पड़ रहे"

उन्होंने आगे लि‍खा, "भाजपा सरकार को बार-बार अपने आदेश वापस लेने पड़ रहे हैं, यह उनकी विफलता को दर्शाता है. अनुभव प्रमाणपत्रों में भ्रष्टाचार, भाजपा का शिष्टाचार बन गया है. यह सरकार बार-बार नियम बदल कर भी भर्ती नहीं करा पा रही है, यह उनकी अक्षमता को दर्शाता है.भाजपा सरकार ने नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे लाखों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरा है."

राजस्थान की भाजपा सरकार की विफलता एक बार फिर से सामने आई है। 23,820 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती रद्द करना लाखों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम है। यह सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को दर्शाता है।

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— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) December 5, 2024

"सरकार की विफलता और झूठे वादों को दर्शाता है"

टीकाराम जूली ने ल‍िखा, "युवाओं याद रखना, भाजपा ने 1 साल में 1 लाख नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया है. यह सरकार की विफलता और झूठे वादों को दर्शाता है. मैं इस सरकार की विफलता की घोर निंदा करता हूं और राजस्थान के युवाओं से अपील करता हूं कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है." 

राजेंद्र राठौड़ ने स्‍वागत योग्‍य न‍िर्णय बताया 

बीजेपी के वर‍िष्‍ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने सफाई कर्मचारियों की व‍िसंगत‍ियों से भरी भर्ती को न‍िरस्‍त करने के न‍िर्णय को स्‍वागत योग्‍य बताया. राजेंद्र राठौड़ ने कहा, "वाल्मीकि समाज वर्षों से स्वच्छता और सेवा के कार्य में योगदान दे रहा है. उनके हितों और अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है. सरकार अब जो नई भर्ती निकाले, उसे इस समाज के लिए ही आरक्षित करने का फैसला ले तो उचित होगा."

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