Rajasthan News: राजस्थान की राजनीति में नया बवाल खड़ा हो गया है. विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के साफ आदेश के बाद भी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों से राजीव गांधी का नाम हटाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.
जूली ने सरकार को निरंकुश बताते हुए चेतावनी दी कि कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी. यह मुद्दा अब राज्य की सियासत को गर्मा रहा है और लोग सोच रहे हैं कि क्या न्यायालय की अवमानना पर कार्रवाई होगी.
हाईकोर्ट के आदेश की खुली अवमानना
टीकाराम जूली ने विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए राज्य सरकार की जमकर आलोचना की. उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र करने की कोशिश की थी. इस फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की.
अदालत ने साफ आदेश दिया कि पुराना नाम ही रखा जाए. सरकार ने पहले तो यह मान लिया और आदेश जारी किया लेकिन अब चुपके से नाम हटाने की साजिश रच ली. जूली बोले कि यह भाजपा की छोटी सोच को दिखाता है जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है. सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन ऐसे कदम उठाना पूरी तरह गलत है.
मरम्मत के बहाने नाम हटाने की साजिश
जूली ने पत्र में विस्तार से बताया कि 19 सितंबर 2025 को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी किया. इसमें ग्राम पंचायतों के सेवा केंद्रों की मरम्मत और रंग-रोगन का जिक्र था. लेकिन इसी की आड़ में योजनाबद्ध तरीके से नाम पट्टिकाओं से राजीव गांधी का नाम मिटा दिया गया.
आदेश का नंबर एफ.4 (1111) परावि/पीसी/विविध/22-00409 है. जूली ने इसे हाईकोर्ट की अवमानना बताया और कहा कि सरकार को अदालत का डर भी नहीं रहा. उन्होंने मुख्यमंत्री और शासन सचिव से मांग की कि तुरंत गलती सुधारें. सभी ग्राम पंचायतों में पुरानी नाम पट्टिकाएं लगाई जाएं और राजीव गांधी का नाम फिर से जोड़ा जाए.
कांग्रेस का सख्त रुख: संघर्ष की तैयारी
विपक्ष के नेता ने साफ कहा कि कांग्रेस भाजपा की इस जिद को सहन नहीं करेगी. वे बोले कि सरकार की हठधर्मिता लोकतंत्र पर हमला है. कांग्रेस हर मंच पर इसके खिलाफ आवाज उठाएगी चाहे सड़क हो या सदन.
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