Unified Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों को 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस (UPS) का विकल्प मिलेगा. 1 जनवरी 2004 और उसके बाद कार्यरत रेलवे सहित अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं. इसके लिए राजस्थान के भी 30 हजार कर्मचारियों को भी 3 महीने का समय मिलेगा. केंद्र सरकार के पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. ना सिर्फ कर्मचारी, बल्कि रिटायर्ड सरकारी कार्मिकों को भी इसका लाभ मिल सकेगा.
पेंशनधारी भी मिलेगा यूपीएस का विकल्प
विशेषज्ञों के मुताबिक, कई पेंशनधारी भी इस विकल्प को अपना सकते हैं. वो कर्मचारी जो एनपीएस में भर्ती हुए हैं और सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, वो भी यूपीएस को अपनाने का विकल्प दे सकते हैं. यूपीएस में कर्मचारी को मूल वेतन (बेसिक), महंगाई भत्ते (डीए) का 10 फीसदी और सरकार की ओर से 18 फीसदी अंशदान किया जाएगा.
रेलवे यूनियन के चुनाव में था अहम मुद्दा
इसमें 25 वर्ष की नौकरी वाले कर्मचारियों को 50 फीसदी पेंशन की गारंटी होगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी. 25 साल से कम समय की नौकरी होने पर आनुपातिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा. इसके तहत न्यूनतम पेंशन 10 हजार होगी, जिसके लिए कम से कम 10 साल की नौकरी अनिवार्य होगी. रेलवे में दिसंबर में हुए ट्रेड यूनियन की मान्यता के चुनाव में एनपीएस-यूपीएस-ओपीएस भी प्रमुख मुद्दा था.
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