
Rajasthan: राजस्थान सरकार ने जेलों में बढ़ती अवैध गतिविधियों और प्रतिबंधित सामानों की समस्या से निपटने के लिए नई निगरानी व्यवस्था लागू की है. जेल प्रशासन ने फैसला किया है कि गोपनीय रूप से महत्वपूर्ण सूचनाएं देने वाले प्रहरी और मुख्य प्रहरी को विशेष इनाम और प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा. डीजी जेल गोविंंद गुप्ता आदेश जारी किया है.
डीजी जेल ने दिया ऑफर
डीजी जेल गोविंद गुप्ता ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जेलों में मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की घुसपैठ रोकने के लिए विशेष निगरानी बढ़ाई जाएगी. प्रहरी और अन्य जेल कर्मचारी अगर अवैध गतिविधियों की सही सूचना देते हैं, और उससे प्रभावी कार्रवाई होती है, तो उन्हें प्रमोशन और अन्य विशेष लाभ दिए जाएंगे.
सख्ती के बावजूद जेलों में उपयोग हो रहे फोन
पिछले कुछ समय में जेलों में मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने की घटनाएं सामने आई हैं. ऐसे में सरकार अब जेल कर्मचारियों को ही निगरानी तंत्र का हिस्सा बनाकर इस समस्या से निपटने की रणनीति पर काम कर रही है. राजस्थान के जेल प्रशासन का यह फैसला जेलों में अनुशासन बनाए रखने और अपराधियों की अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
सीएम और डिप्टी सीएम को मिली थी धमकी
26 मार्च को उप-मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी मिली थी. कॉल जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को किया गया था. फोन को ट्रेस करने के बाद पता चला था कि कॉल सेंट्रल जेल से की गई थी. शुक्रवार (28 मार्च) सुबह बीकानेर सेंट्रल जेल से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत तकनीकी जांच शुरू की और मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर जेल में छापा मारा. तलाशी के दौरान वार्ड नंबर 10 की बैरक संख्या 39 में विचाराधीन बंदी आदिल के पास से मोबाइल बरामद किया गया.
तीन जेल प्रहरियों पर गिरी गाज
जेल में कैदियों को प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने के मामले में जिला कारागार विभाग ने कड़ी कार्रवाई की. दो जेल प्रहरियों को बर्खास्त कर दिया गया और एक जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया. DIG जेल मोनिका अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि उदयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी प्रभनलाल और जयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी संजय कुमार को बर्खास्त कर दिया गया. जोधपुर जेल के प्रहरी राजेश बिश्नोइ को सस्पेंड कर दिया गया है.
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