Rajasthan Agriculture Budget: राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालीन बजट 10 जुलाई को पेश होगा. प्रदेशभर में राज्य सरकार के इस पहले पूर्णबजट को लेकर हर वर्ग अपनी उम्मीदों की टकटकी लगाए बैठे है. वहीं प्रदेश के किसान वर्ग को भी इस बार के बजट से कई उम्मीदें हैं. किसान और कृषि से जुड़े विषयों पर राज्य सरकार भी संवेदनशील रुख अपना रही है. इस बार के बजट में किसानों ने मुख्य रूप से मंडी टैक्स के नियमों में संशोधन करने की मांग एक बड़े मुद्दे के रूप में उभर रही है. एमएसपी भी किसानों का एक बड़ा मुद्दा है. जोधपुर कृषि उपज अनाज मंडी में किसानों ने एक सुर में कहा कि मंडी टैक्स के नियमों में संशोधन करने की घोषणा इस बार के बजट में सरकार को करनी चाहिए.
प्रदेश में कृषि मंडियों में अधिक टैक्स होने के कारण मजबूरी में किसानों को पड़ोसी राज्यों या अन्य प्रदेशों में अपने अनाज को बेचने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है. ऐसे में अगर टैक्स नियमों में संशोधन होता है तो निश्चित रूप से किसानों को अपने अनाज को प्रदेश के बाहर बेचने की आवश्यकता भी नहीं होगी. कई किसानों ने दुर्घटना बीमा की राशि में भी बढ़ोतरी करने की मांग रखी.
किसानों ने कहा कि अपने खेत में काम करने के दौरान कई बार किसान जहरीले जानवरों या करंट या अन्य दुर्घटना के कारण अपनी जान गवा बैठता है. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाली राशि में भी इस बार बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे कि गरीब किसान के परिवार को आर्थिक संबल भी मिल सके.
मंडी व्यापारियों ने भी अपनी पीड़ा को जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश पर की सभी कृषि मंडियों के यही हालत है और जिस प्रकार से प्रदेश में अधिक मंडी टैक्स लगाया गया है. जिसके कारण इन दिनों प्रदेश भर की सभी मंडियां आर्थिक नुकसान झेल रही है और समय रहते इसका निस्तारण करने का दायित्व भी सरकार का है. समय रहते टैक्स नियमों में सरलीकरण नहीं होता है तो निश्चित रूप से किसानों के साथ ही मंडी व्यापारियों और कृषि मंडियों को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा.
किसानों ने इन मुद्दों को बजट में सम्मिलित करने की रखी मांग
जोधपुर के किसानों ने मंडी टैक्स के नियमों में सरलीकरण कर किसानों को राहत देना
कृषि मंडियों में किसानों को उनके अनाज का उचित भाव मिले इसके लिए भी सरकार नियम बनाए
दुर्घटना होने पर आर्थिक संबल के लिए किसानों को मिलने वाले मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी हो
राजस्थान में किसानों का अनाज प्रदेश में ही अच्छे भाव में बिके उसके लिए भी बने नीति
कृषि मंडी परिसर में टैक्स की नीति में भी किसान हितों में हो बदलाव
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