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This Article is From Jul 22, 2025

जयपुर में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं का 7 घंटे चला प्रदर्शन, सीएम ऑफिस घेरने का दिया अल्टेमटम

सैकड़ों महिलाओं ने गांधीनगर जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव कर दिया. महिलाएं सुबह से शाम तक 7 घंटे तक कार्यालय में डटी रहीं.

जयपुर में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं का 7 घंटे चला प्रदर्शन, सीएम ऑफिस घेरने का दिया अल्टेमटम

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेयजल संकट का मामला सामने आया है. वैसे तो राजस्थान में कई स्थानों पर पेयजल की संकट है. लेकिन यह दूर-दराज इलाकों में ज्यादा है. लेकिन राजधानी जयपुर के क्षेत्र में पीने के पानी का संकट काफी गंभीर मामला. वहीं पानी की संकट को लेकर महिलाएं सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया है. जयपुर के झालाना डूंगरी स्थित जी की कोठी क्षेत्र में पेयजल संकट से जूझ रही सैकड़ों महिलाओं ने  गांधीनगर जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव कर दिया. महिलाएं सुबह से लेकर देर शाम तक करीब 7 घंटे तक कार्यालय में डटी रहीं और विरोध प्रदर्शन करती रहीं.फ

प्रदर्शनकारी महिलाएं कार्यालय के गलियारे में बैठ गईं और “पानी चाहिए, घोटाला नहीं” जैसे नारों के साथ विरोध जताया. खास बात यह रही कि महिलाएं पारंपरिक गीत गाकर और विरोध में नाचकर अपनी बात रखती रहीं. इस दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बार-बार समझाइश का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी मांगों पर अड़ी रहीं.

दो साल से योजना को नहीं किया गया पूरा

स्थानीय महिलाओं और क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जलदाय विभाग और ठेकेदार ने इलाके की पेयजल योजना में गंभीर लापरवाही बरती है. दो साल पहले क्षेत्र की पुरानी पाइपलाइन हटाई गई थी. इसके बाद विभाग ने करीब 48 करोड़ रुपये की योजना मैसर्स राजाराम विश्नोई फर्म को सौंपी थी. लेकिन फर्म ने घटिया क्वालिटी से काम किया और तय समय सीमा के बावजूद अब तक योजना पूरी नहीं हो पाई है. लोगों का कहना है कि गर्मी और बारिश के इस समय में पीने के पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा है. नई लाइनें आधी-अधूरी हैं, कनेक्शन नहीं मिले और पुराने सोर्स पूरी तरह खत्म कर दिए गए. 

महिलाओं ने दिया दो हफ्ते का अल्टीमेटम

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे कई बार पार्षद, विधायक और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला. जलदाय विभाग ने एक बार फिर काम जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया है, लेकिन महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि दो सप्ताह में स्थिति नहीं सुधरी तो वे मुख्यमंत्री कार्यालय तक आंदोलन ले जाएंगी.

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