Drinking Water Crisis

Rajasthan Water Supply: अमूमन हर साल नॉन कमांड क्षेत्र में 1 अप्रैल से टैंकरों से पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाती है, लेकिन इस वर्ष अभी तक पानी के टैंकर शुरू नहीं किए हैं, जिसका खामियाजा दो दर्जन ग्राम पंचायतों की करीब एक लाख से अधिक जनता को भुगतना पड़ रहा है.

फूलियाकलां उपखण्ड मुख्यालय होने के बावजूद पेयजल समस्या से जूझ रहा हैं. चंबल परियोजना का पानी यहां पहुंचने और घर-घर नल कनेक्शन होने के बावजूद भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है. इसके हालात जस के तस है. मजबूरन ग्रामीणों ने कुएं में पानी की मोटर उतारकर खुद की नल-जल योजना शुरू की है, जिससे वे अपने मकानों तक पानी पहुंचा रहे हैं.

Drinking Water Crisis In Rajasthan: शहर के कई वार्डों में सुबह व शाम को दो पारियों में आपूर्ति होने वाली पेयजल की सप्लाई पिछले तीन दिन से एक दिन छोड़कर एक हो रही है, तो कभी दिन में एक ही बार पानी सप्लाई की जा रही है, वह भी महज 10 से 15 मिनट के लिए हो रही है, जिससे लोग हलकान हैं.

सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के आपनपुर स्थित वार्ड नंबर 37 के बैरवा मोहल्ले में पेयजल संकट गहरा गया है, स्थानीय महिलाओं की मानें तो विगत एक महीने से बैरवा मोहल्ले के नलों में पानी नहीं पहुंचा है.

Drinking Water Crisis in Jaipur Gramin: बीसलपुर से पीने की पानी की आपूर्ति 19 मार्च की रात 11:30 से 21 मार्च की रात 11:30 तक यानी 48 घंटे तक बाधित रहेगी. पेयजल संकट से प्रभावित होने वाले में मालपुरा, फुलेरा, सांभर, किशनगढ़ रेनवाल एवं जोबनेर कस्बे शामिल हैं.

Rajasthan Water shortage Problem: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर का लोकार्पण किया. इसके बाद उन्होंने कहा कि अब मेरे प्रदेश को पानी की कमी नहीं होगी. पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए भागीरथी प्रयास जारी रहेंगे. प्रत्येक जल परियोजना को समय पर पूरा करेंगे.

Drinking Water Crisis: माही बांध प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान-गुजरात के बीच 10 जनवरी, 1966 को समझौता हुआ था. माही बांध के निर्माण पर 90 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें गुजरात सरकार ने 55 प्रतिशत और राजस्थान सरकार ने 45 प्रतिशत खर्च किया था.

Drinking Water Crisis In Shekhabasani Village: जापान के सहयोग से बन रहे नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना पर सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपए खर्च किए है, लेकिन विभागीय लापरवाही की देने हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पीने के पानी के लिए तरसने को मजबूर हैं.

डीडवाना जिले के शेखाबासनी में जल संकट गहरा गया है. इस इलाके में विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों के हलक सूख रहे हैं. जिले के लोग ऊंचे दाम खर्च कर टैंकरों से पानी मंगवाने पर मजबूर हैं. मगर प्रशासन की नजर यहां पर नदारद है.

नर्मदा नहर की साफ-सफाई की तिथि 5 दिन अतिरिक्त बढ़ने से दोनों जिले के निवासी हलकान है. किसानों ने किसान संघर्ष समिति सांचौर के बैनर तले नर्मदा नहर परियोजना की वितरिकाओं व माईनर में रबी की सीजन के लिए पानी देने समेत अन्य मांगों को लेकर नर्मदा परिसर में धरना शुरू कर दिया है.