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Exclusive: राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी क्यों? मंत्री मदन दिलावर ने NDTV पर बताई अंदर की 'असली' बात
- Tuesday December 2, 2025
- Reported by: सुशांत पारीक, Written by: पुलकित मित्तल
Madan Dilawar Statement on Panchayat Election Date: पंचायतीराज मंत्री ने दावा किया कि सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पंचायतीराज विभाग में जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, वे पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं.
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Rajasthan: पंचायती राज चुनाव पर संकट! OBC आरक्षण सर्वे में फंसा पेंच, मैन पावर और फंड की कमी से रिपोर्ट में देरी
- Monday October 27, 2025
- Written by: शशि मोहन शर्मा, Edited by: अनामिका मिश्रा
Rajasthan News: राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय चुनावों अब एक बड़ी बाधा आ गई है. इन चुनावों से पहले ओबीसी आरक्षण का निर्धारण किया जाना है, जिसके लिए गठित ओबीसी आयोग मैन पावर, फंड और दूसरे विभागों के असहयोग के चलते फंस गया है.
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टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार, टिकट देना या काटना आलाकमान का कामः पवन गोदारा
- Tuesday September 19, 2023
- Reported by: मनीष शर्मा, Edited by: मोहित कुमार
राजस्थान राज्य ओबीसी वित्त और विकास आयोग अध्यक्ष ने पवन गोदारा ने विधानसभा चुनाव से पहले पीसी में बड़ा बयान दिया. विजन 2030 के लिए क्यू आर कोड लॉन्च करते हुए पवन गोदारा ने कहा कि टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन देना या काटना आलाकमान का काम.
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Madan Dilawar Statement on Panchayat Election Date: पंचायतीराज मंत्री ने दावा किया कि सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पंचायतीराज विभाग में जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, वे पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं.
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Rajasthan News: राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय चुनावों अब एक बड़ी बाधा आ गई है. इन चुनावों से पहले ओबीसी आरक्षण का निर्धारण किया जाना है, जिसके लिए गठित ओबीसी आयोग मैन पावर, फंड और दूसरे विभागों के असहयोग के चलते फंस गया है.
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टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार, टिकट देना या काटना आलाकमान का कामः पवन गोदारा
- Tuesday September 19, 2023
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राजस्थान राज्य ओबीसी वित्त और विकास आयोग अध्यक्ष ने पवन गोदारा ने विधानसभा चुनाव से पहले पीसी में बड़ा बयान दिया. विजन 2030 के लिए क्यू आर कोड लॉन्च करते हुए पवन गोदारा ने कहा कि टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन देना या काटना आलाकमान का काम.
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