Rajasthan Government School

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  जोधपुर के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों की कॉपियां जांचेगा AI, 3 दिन में हुए तीन लाख टेस्ट पेपर्स चेक

  Rajasthan News: जोधपुर के 1,000 सरकारी स्कूलों में AI बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम ने पढ़ाई में क्रांति ला दी है. 70 हज़ार स्टूडेंट्स के 3 लाख टेस्ट पेपर अब हफ़्तों के बजाय सिर्फ़ 3 दिनों में चेक किए जा सकेंगे.

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  सरकारी स्कूलों की दीवार पर फोटो के साथ होगी शिक्षकों की पूरी डिटेल, शिक्षा विभाग ने जारी किये निर्देश

  राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी स्कूल की दीवार पर लिखी जाएगी. इसमें फोटो के साथ उनका नाम, पद और वे कौन-सा विषय पढ़ाते हैं, इसकी जानकारी भी शामिल होगी.

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  झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद टूटे स्कूलों का अभी तक नहीं हुआ निर्माण, हजारों बच्चों की पढ़ाई पर संकट

  राजस्थान के झालावाड़ जिले में जर्जर स्कूल भवनों के कारण 26 सरकारी स्कूलों को अन्य स्कूलों में शिफ्ट किया गया। लेकिन अभी तक पुराने स्कूल भवनों का काम पूरा नहीं है. बच्चे बहुत बुरे हाल में पढ़ाई कर रहे हैं.

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  राजस्‍थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्‍कूलों में स्‍टूडेंट्स को अखबार पढ़ना जरूरी 

  शिक्षा विभाग के मुताबिक, यह फैसला विद्यार्थियों को जागरूक, विचारशील और आत्मविश्वासी नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. 

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  दीपावली पर सीएम भजनलाल ने विद्यार्थीयों को दिया तोहफा, नए रंग-रोगन में दिखें प्रदेश के सरकारी स्कूल

  राजस्थान के मुख्यमंत्री की अनोखी पहल से सरकारी स्कूलों को दीपावली से पहले नया रंग-रूप मिला है. जिसमें स्कूल सौंदर्यीकरण अभियान के तहत 91.7% स्कूलों में रंग-रोगन और लाइटिंग पूरी हो गई है. 

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  राजस्थान में स्कूलों की होगी सख्त विजिलेंस जांच, नए बने भवनों में भी नहीं हो रहा सीमेंट का उपयोग

  राजस्थान के सरकारी स्कूल भवनों की गुणवत्ता पर सख्ती शुरू हो गई है. जिसमें विजिलेंस जांच के लिए PWD की अगुआई में टीम गठित होगी, जो स्कूलों के जर्जर निर्माण की गहन जांच करेगी.

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  राजस्थान के सरकारी स्कूल बनेंगे हाई-टेक, केंद्र से मिली ₹3,900 करोड़ की सौगात

  राजस्थान सरकार का मानना है कि शिक्षा में निवेश राज्य के भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा. यह फंड न केवल स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारेगा, बल्कि छात्रों के भविष्य को भी संवारेगा.

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  राजस्थान में शिक्षा पर सवाल: 11वीं के छात्र को नहीं पता कितने जिले, तुक्के से 6वीं की बच्ची ने दिया सही जवाब

  पाठ्य पुस्तक मंडल के प्रभारी रतिराम बेनीवाल ने बताया कि पुरानी टेंडर के चलते किताबें पहले ही छप चुकी थीं. फिलहाल, शिक्षकों को मौखिक रूप से 33 की जगह 41 जिलों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं.

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  राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 5 लाख से 12 लाख पहुंचे नामांकन, मंत्री दिलावर ने बताया बेहतर परिणाम का नतीजा

  राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस साल नामांकन दोगुना से अधिक बढ़ा, 5 लाख से 12.27 लाख तक पहुंचा. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे शिक्षा विभाग की मेहनत, नए नियमों और बेहतर परीक्षा परिणामों का नतीजा बताया है. 

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  झालावाड़ स्कूल हादसे पर मदन राठौड़ ने डोटासरा को घेरा, कहा- ऐसे समय में नहीं करनी चाहिए राजनीति 

  राजस्थान के झालावाड़ जिले के पीपलोदी में स्कूल भवन हादसे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. 

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  राजस्थान में स्कूलों पर हुए 1500 करोड़ खर्च... 6000 की हुई मरम्मत, फिर भी काल का गाल बने हैं 900 विद्यालय

  School Repair Budget Data: राजस्थान में सरकार स्कूलों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है. लेकिन यह जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा?

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  राजस्थान के सिलेबस में बड़ा बदलाव, स्कूली शिक्षा में शामिल किए गए नए पाठ

  यह शैक्षणिक सत्र 2026–27 से लागू होगा, कक्षा 10 और 12 का नया सिलेबस सत्र 2027–28 से लागू किया जाएगा. इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है.

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  राजस्थान में 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूलों के छात्र बिना पढ़े ही देंगे वार्षिक परीक्षा, 24 अप्रैल से होने वाली है शुरू

  Teacher Shortage in Rajasthan: राजस्थान में स्कूलों की परीक्षा शुरू हो चुकी है और ऐसे में की स्कूल में बच्चों ने पढ़ाई ही नहीं की. ऐसे में बिना पढ़ें परीक्षा देने को स्टूडेंट्स मजबूर है.

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  Rajasthan: स्कूलों में घटिया क्वालिटी की खेल सामग्री पर उठ रहे सवाल, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

  Rajasthan Government Schools: राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में खेल सामग्री वितरण के लिए राज्य सरकार ने टेंडर प्रक्रिया अपनाई है. लेकिन उसका असर स्कूलों पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है.

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  राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए जारी की 17 सूत्रीय गाइडलाइन, बजट की कमी में कैसे होगा पालन?

  इस गाइडलाइन के पालन में बजट की कमी एक प्रमुख बाधा है. वर्तमान में, केवल 25% स्कूलों को ही आवश्यक बजट प्राप्त हो रहा है, जिससे शेष 75% स्कूलों में इन निर्देशों का पालन करना कठिन हो रहा है.