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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, नए सत्र के शुरू होने से पहले स्कूलों में भरे जाएंगे लेक्चरर के 21 हजार पद

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह तक अस्थाई पात्रता सूची जारी कर दी जाएगी. आपत्तियां लेने के बाद स्थाई पात्रता सूची जारी कर डीपीसी की तारीख़ तय कर दी जाएगी. इससे पिछले तीन साल की डीपीसी हो जाने से लेक्चरर्स के पद भर जाएंगे.

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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, नए सत्र के शुरू होने से पहले स्कूलों में भरे जाएंगे लेक्चरर के 21 हजार पद
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Rajasthan News: नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है. लेकिन इस बार सत्र शुरू होने से पहले ही सीनियर सैकेण्डरी के विद्यार्थियों को लेक्चरर्स मिल जाएंगे. पिछले तीन सालों की बकाया सीनियर टीचर्स से लेक्चरर पदों (School Lecturers Post) के लिए डीपीसी इसी महीने में होने की सम्भावना है. व्याख्याता के ख़ाली पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसके अलावा अब नियमों में भी संशोधन कर दिया गया है. लेक्चरर्स के पदों के लिए पहली बार नए नियमों के तहत डीपीसी होगी. इन पदों के लिए अब यूजी-पीजी समान विषय का नियम लागू कर दिया गया है.

अगले सप्ताह तक सूची जारी होने की उम्मीद

नियमों में संशोधन के तहत, अगस्त 2021 से पहले यूजी के अलावा दूसरे विषयों में पीजी करने वाले भी पात्र माने जाएंगे. शिक्षा विभाग इसी परिप्रेक्ष्य में ही डीपीसी करवाने की तैयारी कर रहा है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भी विभाग के अधिकारियों को डीपीसी जल्द करवाने के निर्देश दिए हैं. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले वीक अस्थाई पात्रता सूची जारी कर दी जाएगी. आपत्तियां लेने के बाद स्थाई पात्रता सूची जारी कर डीपीसी की तारीख तय कर दी जाएगी. इससे पिछले तीन साल की डीपीसी हो जाने से लेक्चरर्स के पद भर जाएंगे.

व्याख्याताओं के करीब 21 हजार पद खाली 

राज्य के 17 हज़ार सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में इस समय व्याख्याताओं के क़रीब 21 हजार पद खाली हैं. हालांकि इन पदों को भरने के लिए 6 हज़ार पदों के लिए हुई व्याख्याता भर्ती परीक्षा में चयनित सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है और क़रीब चार हजार अभ्यर्थियों को पोस्टिंग भी मिल चुकी है. लेकिन फिर भी तीन सालों की डीपीसी बकाया होने से 38 फ़ीसद पद खाली हैं. 

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री महेन्द्र पाण्डे कहते हैं कि, डीपीसी के लिए नए नियमों में संशोधन फ़रवरी माह में हो चुका है. अगर समय पर डीपीसी हो जाती है तो स्कूलों को लेक्चरर्स मिल जाएंगे. इस मामले को लेकर शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भी दिया गया है.

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