India Budget 2024-25: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया. इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना का लाभ देने और लक्षद्वीप को बड़े टूरिस्ट स्पॉट बनाने जैसे कई बड़े ऐलान किए. आइए एक-एक करके जानते हैं बजट की 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में...
1. मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजना कर शुरुआत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम चुनाव से पहले मध्यम वर्ग को लुभाते हुए किराये के मकान या झुग्गी-बस्ती में रहने वालों को घर खरीदने में मदद करने के लिए एक योजना की घोषणा की है. उन्होंने कहा, 'सरकार किराये के घर अथवा झुग्गी-बस्ती या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना लाएगी.' इसके साथ ही पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले पांच वर्षों में ग्रामीण गरीबों के लिए दो करोड़ और मकान बनाने की भी घोषणा की. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बजट को 66 फीसदी तक बढ़ाया गया है.
2. आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना का लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाने की घोषणा की. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये का ‘कवरेज' प्रदान करती है. पिछले साल 27 दिसंबर तक इस योजना के दायरे में 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोग थे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को पर्याप्त और समय पर वित्तपोषण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.
3. 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत बोगी में बदला जाएगा
संसद में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी. सरकार फसल कटाई के बाद की कृषि गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देगी. कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा. तीन प्रमुख रेल गलियारों का निर्माण किया जाएगा और रेलवे की 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत मानक में बदला जाएगा. तीन में से एक रेलवे कॉरिडोर सीमेंट के लिए होगा.
4. लक्षद्वीप को बड़ा टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा
निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में घरेलू पर्यटन के लिए पैदा होते उत्साह को देखते हुए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर शिप कांटेक्ट, पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. हमारी आर्थिक ताकत ने देश को व्यापार और सम्मेलन पर्यटन के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है. वित्त मंत्री द्वारा लक्षद्वीप का उल्लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत चार जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया था. सोशल मीडिया पर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब मालदीव के एक मंत्री और कुछ अन्य नेताओं ने लक्षद्वीप के एक प्राचीन समुद्र तट पर प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो पोस्ट करने के बाद उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
5. शून्य या कम ब्याज दर पर 1 लाख करोड़ का लोन
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि उभरते हुए क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक लाख करोड़ रूपये की ‘कोष पूंजी' बनाया जाना वास्तव में ‘बाजी पलटने वाली नीति' साबित होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए इस पूंजी कोष की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा, 'एक लाख करोड़ रुपये की कोष पूंजी स्थापित की जाएगी, जिसमें 50 वर्ष का ब्याज रहित ऋण होगा. इस कोष पूंजी के माध्यम से दीर्घकालिक वित्त पोषण अथवा लंबी अवधि के लिए फिर से वित्त पोषण किया जाएगा तथा इसमें कम या शून्य ब्याज दर होगी.'
6. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई-बसों को प्रोत्साहन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) तंत्र का विस्तार करेगी और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को प्रोत्साहित किया जाएगा. कंप्रेस्ड बायोगैस का परिवहन के लिए सीएनजी और पाइप वाली प्राकृतिक गैस में मिश्रण अनिवार्य होगा.
7. राज्यों को 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन
सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों को 50 साल के लिए 75,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की हर चुनौती को हमारे आर्थिक प्रबंधन के माध्यम से दूर किया गया है.
8. किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएंगे
देश में दूध और दुग्ध (डेयरी) उत्पादन को बढ़ाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन उत्पादकता कम है. भारत का दूध उत्पादन 2022-23 में चार प्रतिशत बढ़कर 23.05 करोड़ टन हो गया. उन्होंने यह भी कहा कि तिलहन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीति विकसित की जाएगी. मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएंगे.
9. 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम लखपति दीदी योजना को बढ़ावा देंगे. अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं. पहले हमारा लक्ष्य 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का था, पर अब इसे बढ़ाकर 3 करोड़ किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं.
10. 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली
वित्त मंत्री ने कहा कि रुफ टॉप सोलर योजना के तहत हर महीने 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी.
