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Congress Manifesto 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, जनता को दी गईं 25 गारंटियां

Congress Election 2024 Manifesto: आम चुनाव के लिए इस बार 7 चरणों में वोटिंंग होनी है. पहले फेज की वोटिंग से 14 दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए महिलाओं, किसान और युवाओं को साधने की कोशिश की है. इसे न्याय पत्र नाम दिया गया है.

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Congress Manifesto 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, जनता को दी गईं 25 गारंटियां
कांग्रेस का घोषणापत्र.

Delhi News: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणापत्र (Congress Manifesto 2024) जारी कर दिया है. कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इसे 'न्याय पत्र' नाम दिया है. इस मेनिफेस्टो में कांग्रेस ने जनता को 25 गारंटियां दी हैं, जिसमें सबसे अहम गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का वादा है. 

इतना ही नहीं, अपने मेनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि देश में उसकी सरकार बनने पर वह जाति आधारित जनगणना कराएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ा कर 50 प्रतिशत से ज्यादा करेगी. कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को वह सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी. घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वह नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करें करेगी.

'10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार की होगी जांच'

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ऐलान किया कि केंद्र में सरकार बनने पर 'पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार' के मामलों की जांच कराई जाएगी. इसके लिए ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी. इस मौके पर कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, पार्टी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

कांग्रेस घोषणापत्र के 5 न्याय क्या हैं? 

कांग्रेस का घोषणापत्र पार्टी के 5 न्याय- हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है. पार्टी ने 'युवा न्याय' के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है. पार्टी ने 'हिस्सेदारी न्याय' के तहत जाति जनगणना कराने की गारंटी दी है. इसी तरह 'किसान न्याय' के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है.

कल जयपुर-हैदराबाद में विशाल रैली

जबकि 'श्रमिक न्याय' के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है. कांग्रेस ने 'नारी न्याय' के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी' गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं. अब शनिवार को जयपुर एवं हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे. जयपुर में आयोजित घोषणापत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा संबोधित करेंगी. हैदराबाद में घोषणापत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे.

'न्याय के दस्तावेज' के रूप में याद रखेगी जनता

कांग्रेस के घोषणापत्र पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'हमारा घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में 'न्याय के दस्तावेज' के रूप में याद किया जाएगा. राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा पांच स्तंभों पर केंद्रित थी. यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिसदारी न्याय की घोषणा की गई. इन पांच स्तंभों में से 25 गारंटियां निकलती हैं और हर 25 गारंटियों में किसी न किसी को लाभ मिलेगा.'

कांग्रेस के मेनिफेस्टो की बड़ी घोषणाएं

- राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 400 रुपये प्रतिदिन की गारंटी.
- प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार की महिला को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना की शुरुआत करेंगे.
- जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे.
- स्वास्थ्य सेवा के लिए 25 लाख रुपये तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल देशभर में अपनाया जाएगा.
- अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे और सशस्त्र बलों को पूर्ण स्वीकृत ताकत हासिल करने के लिए सामान्य भर्ती फिर से शुरू करेंगे.
- देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराई जाएगी.
- एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किया जाएगा.
- ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत कोटा बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों, समुदायों के लिए लागू किया जाएगा.
- 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक को एक वर्ष की प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए नए प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम की गारंटी.
- हर साल सरकार द्वारा घोषित एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का वादा.
- केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत पदों में लगभग 30 लाख रिक्तियां भरी जाएंगी.
- भाजपा में शामिल होने के बाद कानून से बचने की इजाजत देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों की जांच की जाएगी.

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