Rajasthan State Schools: राज्य में बोर्ड की परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है और इस माह के आखिर में इसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन राज्य के करीब 6041 स्कूल प्रिंसिपल के बगैर चल रहे हैं. इसकी वजह प्रिंसिपल के पदों पर डीपीसी प्रोसेस का अटका है. शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के सभी खाली पदों को प्रमोशन के जरिए ही भरने का प्रावधान है.
वहीं, प्रमोट हुए वाइस प्रिंसिपल्स के लिए 23 मई से 28 जून तक ऑनलाइन काउंसलिंग भी निर्धारित की गई थी, लेकिन यह शुरू हो पाती, उससे पहले ही कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी. ऐसे में जहां वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग पर रोक लगी हुई है, वहीं प्रिंसिपल की डीपीसी भी नहीं हो पा रही है.
प्रारंभिक एंव माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान
पिछले 50 सालों से राज्य सरकार की तरफ से व्याख्याताओं की सिनियोरिटी का निर्धारण लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नियुक्ति की अनुशंसा तारीख के अनुसार किया जाता है, लेकिन इस बार पोस्टिंग की तिथि के मुताबिक किया गया, जिसके कारण अंग्रेजी के व्याख्याता वरिष्ठता में पीछे रह गए.
पिछले चार सालों से स्कूलों को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन स्टाफ की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है. इस समय करीब 17 हजार उच्च माध्यमिक स्कूलों में से 6 हजार स्कूल बिना संस्था प्रधान के चल रहे हैं. उधर वाइस प्रिंसिपल के प्रमोशन में चयनित 9854 लोगों को नए स्कूलों में पोस्टिंग नहीं मिलने के कारण एक ही स्कूल में कई उप प्राचार्य हो गए हैं.
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