Rajasthan Politics: राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में आखिरी 6 महीने में लिए गए फैसले की समीक्षा का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है. बुधवार को कैबिनेट सब कमेटी की सचिवालय में बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सोमवार को बैठक करके रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी. एक दिन पहले ही मंत्री ने बुधवार को आखिरी बैठक करके समीक्षा रिपोर्ट सीएम को सौंपने की बात कही थी.
सोमवार को होगी फिर बैठक
बुधवार को बैठक में जमीन आवंटन के 300 मामलों को लेकर अधिकारियों से फिर जानकारी लेकर आने के लिए कहा है. विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अधिकारियों को अगली बैठक में भूमि आवंटन से जुड़े प्रकरणों की वर्गीकृत जानकारी लेकर आने को कहा गया है. चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े मामले थे, जिनमें और सत्यात्मक जानकारी मांगी गई है. जोगाराम पटेल ने उम्मीद जताई है कि सोमवार को बैठक करके रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी.
40 मामले में विचार करना बाकी
बताया गया कि बुधवार को बैठक में करीब 25 प्रकरणों को लेकर विचार किया गया. माना जा रहा है कि कैबिनेट की अगली बैठक में सिफारिशों को लेकर विचार करके निर्णय लिया जा सकता है. सचिवालय में बुधवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के संयोजन में हुई बैठक में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा भी शामिल हुए. पटेल ने कहा अभी करीब 30-40 मामले पर विचार बाकी है.
दरअसल, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस पर यह आरोप लगाती रही है कि गहलोत सरकार के आखिरी दिनों में मतदाताओं को लुभाने के लिए खूब फैसले लिए गए. बीजेपी ने कांग्रेस को फ्रीबीज भी कहा. अब भाजपा कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों की समीक्षा कर रही है.
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